जशपुरनगर 10 सितंबर 25/मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व में जशपुर जिले को लगातार विकास की नई सौगातें मिल रही हैं। खेल प्रतिभाओं को पहचान और बेहतर अवसर दिलाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है।जिले के कुनकुरी में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए शासन द्वारा 63 करोड़ 84 लाख 89 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।यह खेल कॉम्प्लेक्स न केवल जशपुर बल्कि पूरे सरगुजा संभाग के लिए मील का पत्थर साबित होगा।खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण से ग्रामीण और आदिवासी अंचल के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी।अब खिलाड़ियों को बड़े शहरों का रुख करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।यहीं पर उन्हें प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं और खेल आयोजन की बेहतर व्यवस्था मिलेगी।
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की छुपी हुई खेल प्रतिभाएं निखरकर सामने आएंगी।युवाओं के लिए खेलों में करियर और रोजगार की नई संभावनाएं भी खुलेंगी।स्थानीय खेल प्रेमियों और युवाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा कि इस कॉम्प्लेक्स के बनने से जशपुर जिले की पहचान खेलों के क्षेत्र में और भी मजबूत होगी।

ये होंगी विशेष सुविधाएं

इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अत्याधुनिक खेल ढांचे और सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे—
एथलेटिक्स ट्रैक एवं पवेलियन,बास्केटबॉल कोर्ट
कबड्डी और खो-खो के मैदान,आधुनिक स्विमिंग पूल एवं ड्रेस चेंजिंग रूम,वॉलीबॉल ग्राउंड ,जंपिंग गेम,और खेल उपकरण
इन सभी व्यवस्थाओं से खिलाड़ियों को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण और प्रतियोगिता का अनुभव मिलेगा।

जशपुर का खेलों में नया स्वर्णिम अध्याय

जशपुर जिला पहले से ही अपनी खेल प्रतिभाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहां से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। अब इस इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण से यह परंपरा और मजबूत होगी।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का यह कदम न केवल खेल प्रतिभाओं के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है, बल्कि यह जशपुर को खेलों की भूमि के रूप में नई पहचान भी दिलाएगा।

रायपुर, 9 सितंबर 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में श्रम विभाग द्वारा श्रमिक बच्चों के लिए संचालित "अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना" का शुभारंभ किया। उन्होंने चयनित बच्चों का सम्मान करते हुए उन्हें शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना से निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ है। श्री साय ने घोषणा की कि अगले शैक्षणिक सत्र से इस योजना का लाभ 200 बच्चों को मिलेगा। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रमिक अनेक समाज के हित के लिए कार्य करता है, परंतु अपने परिवार के लिए बहुत कम समय, संसाधन, ऊर्जा और ध्यान दे पाता है। उनके भी सपने होते हैं कि उनके घर के बच्चे पढ़-लिखकर बेहतर जीवन जिएँ, ताकि भविष्य में मजदूर का बेटा-बेटी केवल मजदूरी न करे, बल्कि समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील और राजनेता बने।इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अंतर्गत श्रमिक बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में "अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना" प्रारंभ की है। इसके तहत प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों को कक्षा छठवीं से बारहवीं तक श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। इनका पूरा खर्च श्रम विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से कार्यक्रम के दौरान निर्माण श्रमिकों एवं उनके बच्चों ने मिलकर योजना का शुभारंभ पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से अब हम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर निश्चिंत हो गए हैं। इस योजना के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा और भविष्य सँवारने का सुनहरा अवसर मिल गया है। हमारे लिए यह एक सपना था, जो अब पूरा हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रमिकों से चर्चा करते हुए कहा कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। योजना के तहत चालू वर्ष में 100 निर्माण श्रमिकों के बच्चों को 14 निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इन विद्यालयों में सीबीएसई और आईसीएसई पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी।

श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज श्रम विभाग के सहयोग से श्रमिक परिवारों के 100 बच्चों का दाखिला प्रदेश के 14 निजी आवासीय विद्यालयों में कराया गया है। सरकार की सोच है कि श्रमिक का बच्चा केवल श्रमिक न रहकर अधिकारी बने और देश की सेवा करे। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना भी संचालित की जा रही है, जिसके निश्चित ही दूरगामी परिणाम सामने आएँगे।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने आगे कहा कि श्रम विभाग के अंतर्गत तीन मंडल संचालित हैं, जिनमें लगभग 70 से अधिक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा पिछले 20 माह में लगभग 600 करोड़ रुपये का लाभ श्रमिकों को डीबीटी के माध्यम से पहुँचाया गया है। उन्होंने योजना के तहत चयनित बच्चों को शुभकामनाएँ देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी के संकल्पों को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सुशासन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य में लगभग 30 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिक हैं, जिनके बच्चे अच्छे विद्यालयों में नहीं पढ़ पाते थे। उनके लिए "अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना" किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना से श्रमिकों के बच्चों को बेहतर विद्यालयों में पढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने चयनित बच्चों एवं अभिभावकों को शुभकामनाएँ दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस मौके पर श्रम विभाग के सचिव श्री हिम शिखर गुप्ता ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर संयुक्त सचिव श्रीमती फरिहा आलम, श्रम कल्याण मंडल के सचिव श्री गिरीश रामटेके सहित बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे।

जशपुर 09 सितम्बर 2025 : 

जशपुर जिले की वर्षों पुरानी बहुप्रतीक्षित मांग आखिरकार विष्णुदेव साय की सरकार ने पूरी कर दी है।छत्तीसगढ़ शासन ने जशपुर जिले के बगीचा से रेगले मार्ग पर राजपुरी नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 9 करोड़ 15 लाख 14 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। वित्त विभाग की सहमति के बाद लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर से आदेश जारी किया गया है।

आदेशानुसार पुल निर्माण की निविदा केवल 90 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने के बाद ही आमंत्रित की जाएगी। साथ ही कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य पूर्ण पारदर्शिता, मितव्ययिता और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।

यदि निविदा दर 10 प्रतिशत से अधिक होगी अथवा अतिरिक्त कार्य जुड़ेंगे तो पुनः प्रशासकीय स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। साथ ही कार्य की गुणवत्ता में किसी भी स्तर पर कमी पाए जाने पर जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंडल अध्यक्ष हरीश यादव ने बताया कि इस पुल की मांग लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि बरसात के दिनों में राजपुरी नाला उफान पर आने से बगीचा-रेगले मार्ग पर यातायात प्रभावित हो जाता था। पुल बनने के बाद अब स्थानीय लोगों को निर्बाध आवाजाही की सुविधा मिलेगी।ग्रामीणों ने बताया कि साय सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है।

रायपुर, 09 सितंबर 2025/ छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या पिछले तीन वर्षों में दोगुनी हो गई है। वर्ष 2022 में जहां बाघों की संख्या 17 थी, वहीं अप्रैल 2025 के सर्वेक्षण में यह बढ़कर 35 हो गई। यह जानकारी आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सम्पन्न छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव कल्याण बोर्ड की 15वीं बैठक में दी गई। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन हमारी प्राथमिकता है। हमारा राज्य वन संपदा और वन्य प्राणियों के मामले में अत्यंत समृद्ध है। इन्हें सुरक्षित और विकसित करने के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य में बाघों की संख्या में तीन वर्षों के भीतर हुई दोगुनी वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बाघों की संख्या 17 से बढ़कर 35 होना इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में संतोषजनक कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि अब हमें अन्य वन्यजीवों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी ठोस प्रयास करने होंगे। छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। जशपुर जिले के नीमगांव में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। यहां प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु आवश्यक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसी तरह अन्य क्षेत्रों की पहचान कर उनका भी विकास किया जाना चाहिए। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं वनमंत्री श्री केदार कश्यप ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य में बाघों की संख्या के साथ-साथ अन्य वन्य प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन में भी वृद्धि हुई है तथा उनके रहवासों में सुधार के प्रयास जारी हैं। आगे इसके और बेहतर परिणाम जनता के सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि आज पारित प्रस्ताव जनहित के महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो शांति का वातावरण स्थापित करने में सहायक होंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि वन्यजीवों एवं जैव विविधता को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे।

बोर्ड के सदस्य सचिव श्री अरुण कुमार पांडेय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा विभागीय उपलब्धियों और एजेण्डा पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। सदस्य सचिव ने बताया कि राज्य में सर्वाधिक बाघ अचानकमार टाइगर रिज़र्व में हैं। राज्य वन्यजीव बोर्ड की 14वीं बैठक में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उदंती-सीतानदी टाइगर रिज़र्व और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व में मध्यप्रदेश से बाघ एवं बाघिन के ट्रांसलोकेशन की अनुमति मिल चुकी है। शीघ्र ही ट्रांसलोकेशन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

उन्होंने बताया कि राजकीय पशु वनभैंसा की संख्या बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। असम से लाए गए वनभैंसों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना के संरक्षण हेतु भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। “मैना मित्र” नामक समूह का गठन किया गया है, जो मैना के संरक्षण और उनके रहवास की निगरानी करता है। टाइगर रिज़र्व और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अन्य सुविधाएं विस्तारित की जा रही हैं, जिससे समीपवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा और वन्यजीव संरक्षण में भी सहयोग प्राप्त होगा।

बैठक में वन्यजीव संरक्षण और संवर्धन हेतु गश्ती मार्ग निर्माण तथा संरक्षित क्षेत्र के युक्तियुक्तकरण के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। उदंती-सीतानदी टाइगर रिज़र्व, गरियाबंद अंतर्गत धवलपुर से कुकरार तक सड़क निर्माण कार्य; मिशन अमृत योजना के तहत पाइपलाइन विस्तार कार्य; तथा कवर्धा वनमंडल में इंटरनेट सुविधा के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की अनुमति प्रदान की गई। इससे वन क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों को मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, शासकीय योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी, ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक विकास में सुधार होगा और क्षेत्रीय अमलों के लिए सूचना संप्रेषण मजबूत होगा।

बैठक में राज्य वन्यजीव कल्याण बोर्ड के सदस्यों ने वन्यजीव संरक्षण के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में विधायक श्री धर्मजीत सिंह, विधायक श्री चैतराम अटामी, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्रीमती ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव, सचिव वन श्री अमरनाथ प्रसाद तथा अन्य माननीय सदस्य और गैर-शासकीय संस्थाओं के प्रख्यात वन्यजीव विशेषज्ञ उपस्थित थे।

रायपुर, 09 सितंबर 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 11 सितंबर को बस्तर में आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का शुभारंभ करेंगे। यह आयोजन क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति देने के साथ-साथ अवसरों के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में बस्तर का विकास सदैव अग्रणी रहा है। इन्वेस्टर कनेक्ट इसी संकल्प को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समावेशी विकास की इस सोच के अंतर्गत उद्योग और निवेश को केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित न रखकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण जैसे मूलभूत क्षेत्रों से जोड़ा गया है, ताकि बस्तर का विकास केवल औद्योगिक प्रगति तक सीमित न रहकर सामाजिक उन्नति का आधार भी बन सके।

इन्वेस्टर कनेक्ट न केवल बस्तर में नए उद्योगों और व्यापक रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि विकास की प्रत्येक उपलब्धि का लाभ सीधे स्थानीय समुदायों तक पहुँचे और वे इस प्रगति यात्रा के सक्रिय भागीदार बनें।

रायपुर, 09 सितंबर 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्री सी.पी. राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि एक प्रभावशाली नेता और कुशल प्रशासक के रूप में श्री राधाकृष्णन जी ने समाज की जड़ों से उठकर राष्ट्र के उच्च संवैधानिक पद तक पहुँचने का गौरव अर्जित किया है। उनका यह सफर लोकतांत्रिक मूल्यों की सशक्त मिसाल है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री राधाकृष्णन जी का दूरदर्शी नेतृत्व और गहरा प्रशासनिक अनुभव न्याय, समानता और विकास के मूल्यों को नई ऊँचाइयों पर स्थापित करेगा। वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के उत्थान के प्रति उनकी निष्ठा सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय प्रगति को और सुदृढ़ बनाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह सफलता श्री राधाकृष्णन जी के विश्वास, कड़ी मेहनत और जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण का परिणाम है, जो पूरे देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से श्री राधाकृष्णन जी को पुनः शुभकामनाएँ प्रेषित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना की।

रायपुर, 09 सितम्बर 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार “सतत विकास लक्ष्य (SDG) राज्य एवं जिला प्रगति रिपोर्ट 2024” का विमोचन किया। इस अवसर पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य उपस्थित थे।

यह रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें राज्य एवं जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2023 में राज्य का कंपोजिट स्कोर 69 था, जो 2024 में बढ़कर 70 हो गया है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की सतत विकास की दिशा में सकारात्मक प्रगति को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह रिपोर्ट इस तथ्य का प्रमाण है कि राज्य और जिले स्तर पर किए जा रहे प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, ऊर्जा और लॉजिस्टिक जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष बल देकर सतत विकास लक्ष्यों को और अधिक गति प्रदान की जाएगी।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट न केवल नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जिला स्तर पर हो रहे कार्यों की स्पष्ट तस्वीर भी प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट आगामी वर्षों में नीतिगत निर्णयों और योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा कि जिला स्तर पर एसडीजी प्रदर्शन का यह आकलन, नीति निर्माण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। आयोग का प्रयास है कि प्रत्येक जिले को उसकी ताकत और चुनौतियों के अनुरूप आवश्यक समर्थन और दिशा प्रदान की जा सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों के बीच एक आदर्श रूप में स्थापित होगा।

गौरतलब है कि रिपोर्ट के अनुसार 82 संकेतकों के आधार पर प्रत्येक जिले का स्कोर और रैंकिंग तय की गई है। जिलों को चार श्रेणियों—एस्पिरेटर, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2024 में राज्य के 28 जिले फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुए, वहीं 5 जिले परफॉर्मर श्रेणी में आए। धमतरी जिले ने पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी अचीवर श्रेणी में अपना स्थान बनाए रखा। 12 जिलों ने अपने स्कोर में वृद्धि दर्ज की, जबकि 10 जिलों ने अपना स्कोर बरकरार रखा।

राज्य स्तर पर 16 सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 275 संकेतकों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से 40 संकेतकों ने वर्ष 2024 तक ही अपने निर्धारित 2030 लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। यह उपलब्धि राज्य की विकास यात्रा को नई गति प्रदान करने वाली है। अनुमान व्यक्त किया गया है कि आगामी दो से तीन वर्षों में 83 संकेतकों के लक्ष्य भी हासिल कर लिए जाएंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, श्री मुकेश बंसल, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव श्री आशीष भट्ट तथा सदस्य डॉ. के. सुब्रह्मण्यम उपस्थित थे।

रायपुर, 09 सितम्बर 2025/  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में राज्य के विभिन्न व्यावसायिक संघों के प्रतिनिधियों ने भेंट कर जीएसटी में किए गए सुधारों के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि जीएसटी ने न केवल व्यापार जगत को सशक्त किया है, बल्कि पारदर्शिता और कर संग्रहण में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था भारत को वैश्विक व्यापार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की कर व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा सुधार माने जाने वाला वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राज्य और देश के व्यापार जगत को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। जीएसटी में किए गए हालिया सुधारों से राज्य के उद्योगों और व्यापारियों के साथ-साथ आमजन को भी महत्वपूर्ण राहत मिली है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। यह सुधार भविष्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगा।

इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत सहित राज्य के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

रायपुर, 9 सितंबर 2025/
छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण निर्देशों के प्रावधानों के तहत राज्य में व्यापक युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही की गई है। इस बड़े कदम के फलस्वरूप 16,165 शिक्षकों एवं प्राचार्यों का समायोजन किया गया है। अब प्रदेश का कोई भी विद्यालय शिक्षक-विहीन नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पहले जहां 5,936 विद्यालय एकल-शिक्षकीय थे, वहीं युक्तियुक्तकरण के बाद केवल 1,207 प्राथमिक शालाएँ शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण एकल-शिक्षकीय रह गई हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन विषयवार किया गया है। यदि किसी संस्था में किसी एक विषय का शिक्षक अतिशेष पाया गया, किन्तु उसी संस्था में सेटअप के आधार पर किसी अन्य विषय का पद रिक्त था, तो ऐसे अतिशेष शिक्षक का युक्तियुक्तकरण करते हुए आवश्यकता के आधार पर रिक्त विषय के पद पर उस विषय के शिक्षक की पदस्थापना की गई है।

युक्तियुक्तकरण निर्देशों के अंतर्गत, शालाओं में पदस्थापना तिथि के आधार पर अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया गया है। इस दौरान विषय, विकलांगता तथा परिवीक्षा अवधि जैसे कारकों का भी विशेष ध्यान रखा गया।

इसके अलावा, अतिशेष शिक्षकों की गणना उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज मूल विषय के आधार पर की गई है। 

जिन शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण के पश्चात कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापना स्थल में कार्यभार ग्रहण कर लिया है, उनके वेतन आहरण की कार्यवाही पूर्व पदस्थ संस्था से प्राप्त अंतिम वेतन प्रमाणपत्र के आधार पर की जा रही है।

इसी तरह, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन (जिनमें न्यायालयीन प्रकरण भी सम्मिलित हैं) पर शासन गंभीरता से परीक्षण कर रहा है। इन प्रकरणों की जांच संभागीय आयुक्त की समिति, संचालनालय स्तरीय समिति एवं शासन स्तरीय समिति में की जा रही है और शीघ्र ही इनका निराकरण कर लिया जाएगा।

रायपुर - 09 सितम्बर 2025
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय 

1) मंत्रिपरिषद ने सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 09 जून 2025 को बम विस्फोट की घटना में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

2) मंत्रिपरिषद की बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 

 नीति की अवधि - नई व्यवस्था के अनुसार यह संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी, या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती।
 उद्योगों को मिलने वाले लाभ - सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। 
 इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों को), जीएसटी प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को), बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत मिलेगी, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। 

3) मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सुश्री रीता शांडिल्य, जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।

4) मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रूपए प्रतिमाह करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी। 

जशपुरनगर09 सितम्बर 2025 :  प्रदेश सरकार द्वारा जुरूडांड़ सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को दिये गए मुआवजे की तुलना नौ लखा हार से करना शर्मनाक है। नौलखा हार मांगलिक और खुशियों का प्रतीक है। इस संकट और शोक की घड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जरिता लेतफलांग द्वारा इस तरह का बयान कांग्रेस की जनभावना विहिन संस्कृति को प्रदर्शित करती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जशपुर की विधायक रायमुनि भगत ने उक्त बातें कही। वे जिला भाजपा कार्यालय राधाकांत भवन में आयोजित भाजपा के पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थी। रायमुनि भगत ने कहा कि जुरूडांड़ में हुई भीषण सड़क दुर्घटना की सूचना पर वे रात को ही मौके पर पहुंच गई थी। उनके साथ पुलिस,जिला प्रशासन और भाजपा के कार्यकर्ता घायलों को अस्पताल पहुंचाने और उनके स्वजनों को दिलासा देने में लगे हुए थे। विधायक भगत ने आरोप लगाया कि इस संकट की घड़ी के सबसे अहम बारह घंटे तक कांग्रेसी कही नजर नहीं आए। घटना के दूसरे दिन मृतकों के शव पर राजनीति करने कांग्रेसी पहुंचे। प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव लेतफलांग द्वारा दिये गए बयान पर निशाना साधते हुए उन्होनें कहा नियम के अनुसार घटना में पीड़ितों को तात्कालिक सहायता के रूप में 25000 रूपये दिया जाता है। लेकिन कांग्रेसियों को यह भी किश्त की राशि है। इससे पता चलता है कि कांग्रेसी किस मानसिकता के लोग हैं। उन्होनें जोर देकर कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का मोल धन दौलत से नहीं चुकाया जा सकता। महत्वपूर्ण यह होता है कि पीड़ित परिवार को संकट की घड़ी में किस प्रकार सांत्वना और सहायता दी जा रही है। प्रेस कांफ्रेंस में उपस्थित पत्थलगांव की विधायक गोमती साय ने कहा कि जिस पत्थलगांव घटना में दिए गए 50 लाख की मुआवजा राशि को लेकर कांग्रेसी शोर मचा रहे हैं,वह तात्कालिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उत्तरप्रदेश के लखीमपुर खिरी में छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई को अपने राजनीतिक स्वार्थपूर्ती के लिए लुटाने और गांजा तस्करी को संरक्षण से उपजे जनाक्रोश का परिणाम था। पत्थलगांव के पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा की मांग पत्थलगांव की जनता की थी। जुरूडांड़ मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित पूरी सरकार,जिला प्रशासन और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सेवाभावना से पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम किया। जबकि कांग्रेस मृतकों व घायलों के परिवारों की भावनाओं को आहत करते हुए शव की शर्मनाक राजनीति कर रही है। पत्रकारवार्ता में भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री कृष्ण कुमार राय,जिला पंचायत जशपुर के अध्यक्ष साालिक साय,पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता, जिला महामंत्री मुकेश शर्मा,  जिला मंत्री संतोष सिंह, जिला मीडिया प्रभारी फैज़ान सरवर खान, कार्यालय प्रभारी शरद चौरसिया, कृपा शंकर भगत,  शारदा प्रधान, विजय सहाय, सज्जु खान,  भूषण वैष्णव, राजकिशोर जायसवाल उपस्थित थे।
नहीं हुई किसी महिला की गिरफ्तारी -
  पत्रकारवार्ता में भाजपा की दोनो महिला विधायक रायमुनि भगत और गोमती साय ने कांग्रेस के उस आरोप को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया,जिसमें उन्होनें महिला डीडीसी आशिका कुजूर को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था वह स्वेच्छा से पुलिस बस में सवार हुई थी। सूर्यास्त के बाद महिला को थाना नहीं लाने की नियम की जानकारी दिया गया था। यह पूरा पुलिस के रोजनामचा में दर्ज है। इसके बाद भी कांग्रेस झूठ की राजनीति करने में तुली हुई है। 
पीड़ितों को मरहम ना लगाना कांग्रेस की आदत -
  पत्रकारवार्ता में भाजपा ने आरोप लगाया कि सत्ता में रहने के दौरान भी जशपुर के तात्कालिन विधायक विनय भगत दुर्घटना में पीड़ितों केपास नहीं पहुंचते थे। पत्रकार वार्ता में भाजपा ने जरूडांड़ के ही महेश्वर यादव को मिडिया के सामने लेकर आई। महेश्वर ने बताया कि 10 अक्टूबर 2020 को घर के सामने स्थित बिजली के खंबे में करंट प्रवाहित हो जाने से उनके पिता जोधन राम और मां प्रेमी बाई का निधन हो गया था। वे स्वयं भी घटना में गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्होनें फोन करके तात्कालिन विधायक विनय भगत को इसकी जानकारी दी थी। लेकिन विधायक या उनका कोई प्रतिनिधि जुरूडांड़ नहीं पहुंचा। और ना ही उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया। महेश्वर यादव ने बताया कि सोमवार को जब उन्होनें इस संबंध में पूर्व विधायक विनय भगत से बात की तो उन्होनें चुप्पी साध ली। 
मृतक विपिन के पिता ने लगाएं गंभीर आरोप -
  भाजपा के प्रेस कांफ्रेंस में जुरूडांड़ सड़क दुर्घटना में मृत 17 वर्षीय नवयुवक विपिन प्रजापति के पिता देव नारायण भी उपस्थित थे। उन्होनें मिडिया को दिये गए बयान में आरोप लगाया कि घटना के दूसरे दिन पोस्टमार्टम के बाद वे अपने मृतक बेटे का अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम पहुंच गए थे। विपिन के पार्थिव शरीर को चिता में रखा जा चुका था तो कुछ कांग्रेसी मुक्तिधाम पहुंचे और 50 लाख मुआवजा दिलाने की बात कहते हुए अंतिम संस्कार रोकने को कहा लेकिन उन्होनें कांग्रेसियों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। देवनारायण ने कहा कि जब बेटा से बढ़ कर रूपया नहीं है।

 जशपुरनगर, 09 सितंबर 2025/ कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने आज कलेक्टरेट सभाकक्ष में जनपद पंचायत और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के आधिकारियों की बैठक लेकर उनके कार्यक्षेत्र में संचालित विकासकार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने सभी विकासकार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में  पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार भी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि यदि माइक्रोफाइनेंस कंपनियां ऋण वसूली के दौरान स्व-सहायता समूहों को अनावश्यक रूप से परेशान करती हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
    बैठक के दौरान कलेक्टर श्री व्यास ने स्वच्छता कार्यों पर विशेष जोर देते हुए कहा कि स्वच्छता अभियान से संबंधित सभी गतिविधियों को समय पर और प्रभावी ढंग से पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, सेग्रीगेशन शेड की प्रगति, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, तरल आअपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता श्रमदान की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जिन ग्रामों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रहा है, वहां पर जल्द सुधार लाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने ग्रामों में एक पलायन पंजी बनाने के निर्देश ताकि, गावों से बाहर अन्य राज्यों में जाकर काम करने वालों की वास्तविक जानकारी उपलब्ध रहे। कलेक्टर ने किसी भी प्रकार की शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उस पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। 
    राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को लोन रिकवरी रेट को संतुलित रखते हुए अधिक से अधिक पात्र ग्रामीणों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। उन्होंने ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के  निर्देश दिए। बैठक में डिप्टी कलेक्टर श्री समीर बड़ा, जनपद पंचायतों के सीईओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

जशपुरनगर, 09 सितंबर 2025/ कलेक्टर श्री रोहित व्यास की अध्यक्षता में आज कलेक्टरेट सभाकक्ष में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनकोर्ड) के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह, अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी, सभी एसडीएम, एसडीओपी सहित स्वास्थ्य, आबकारी, पुलिस, यातायात एवं परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
  बैठक में कलेक्टर ने जिले में कोटपा एक्ट तथा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाहियों की समीक्षा की। उन्होंने अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही बिना लाइसेंस औषधि विक्रय करने वाले तथा एक्सपायरी दवाइयों के भंडारण और बिक्री करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए।
  कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन मेडिकल स्टोरों में अब तक सीसीटीवी कैमरे स्थापित नहीं किए गए हैं, वहां शीघ्र स्थापना सुनिश्चित कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने ढाबों का सतत निरीक्षण कर मादक पदार्थों की बिक्री पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

जशपुर 09 सितम्बर 2025 : 
कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशन एवं जिला शिक्षा अधिकारी पी. के. भटनागर के मार्गदर्शन तथा यशस्वी जशपुर के नोडल विनोद गुप्ता के कुशल नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में जशपुर जिला हमेशा से नवाचारों के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ की शैक्षिक पहल न केवल जिले बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। इसी कड़ी में हाल ही में 1800 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में एक साथ जादू पिटारा का भव्य प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह आयोजन यशस्वी जशपुर कार्यक्रम के तहत हुआ ।
यह पहल न केवल बच्चों को शिक्षा के नए रूप से जोड़ती है, बल्कि नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के उस विजन को भी साकार करती है, जिसमें खेल-आधारित, अनुभवात्मक और आनंदमय शिक्षा पर जोर दिया गया है। जादू पिटारा, NCERT और शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया एक अभिनव शैक्षिक संसाधन है, जिसमें - कहानियाँ, चित्र पुस्तकें, खेल और गतिविधियाँ, शिक्षण सामग्री, मल्टीमीडिया संसाधन शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा को रटने से मुक्त कर बच्चों को सीखने का वास्तविक अनुभव देना है। 1800 से अधिक एक साथ जादू पिटारा का प्रदर्शन प्राथमिक विद्यालयों में किया गया । सभी प्राथमिक विद्यालयों को शामिल करने वाला यह छत्तीसगढ़ का पहला जिला बना शिक्षण में खेल और गतिविधि आधारित दृष्टिकोण को मजबूती मिली ।
“यशस्वी जशपुर” जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य बच्चों की सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना और शिक्षण को आनंदमय व रोचक बनाना है।
नई शिक्षा नीति 2020 कहती है कि- शिक्षा रटने पर आधारित न हो बल्कि अनुभवात्मक हो। प्राथमिक स्तर पर खेल और गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर मिले।
Foundational Literacy and Numeracy (FLN) पर विशेष ध्यान दिया जाए।
ताकि बच्चों को खेल-खेल में सीखनाः पढ़ाई बोझ न लगकर आनंददायक लगे । इस कार्यक्रम उपरांत शिक्षकों का कहना है कि बच्चों की एकाग्रता और रुचि बढ़ी है। अभिभावक खुश हैं कि उनके बच्चे अब खुशी-खुशी स्कूल जाना चाहते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी इसे जिले की ऐतिहासिक उपलब्धि मान रहे हैं। जशपुर ने यह साबित किया है कि - यदि जिले स्तर पर सामूहिक प्रयास किया जाए तो राष्ट्रीय नीतियों को जमीन पर उतारा जा सकता है। 
यशस्वी जशपुर के नोडल अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता कहते हैं कि जशपुर जिले का यह प्रयास केवल एक आयोजन नहीं था, बल्कि नई शिक्षा नीति 2020 के सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में बड़ा कदम था। 1800 से अधिक विद्यालयों में जादू पिटारा का सामूहिक प्रदर्शन अपने आप में एक अनोखा कीर्तिमान है। यह साबित करता है कि - “जब शिक्षक, प्रशासन और समाज मिलकर काम करते हैं, तो शिक्षा के स्तर में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है ।’’
 इस कार्यक्रम आयोजन में शिक्षक मुकेश कुमार, देवकी प्रधान, मीना सिन्हा, अर्चना यादव एवं मनोज अम्बस्ट की भूमिका प्रमुख रही ।

जशपुर 09 सितम्बर 2025 : 

कलेक्टर रोहित व्यास के मार्गदर्शन में जिले के स्वामी आत्मानंद और आईसीटी लैब युक्त विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। स्वामी आत्मानंद जशपुर के बाद सेजेस पतराटोली में कार्यशाला आयोजित होनी है।

शिक्षा विभाग के प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर प्रशांत कुशवाहा और जिला शिक्षा अधिकारी पी.के. भटनागर के निर्देश पर आयोजित इस कार्यशाला का लाभ कुल 8 विद्यालयों के 1000 से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगा। 

प्राचार्य विनोद गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जशपुर नगर में आयोजित इस कार्यशाला में लगभग 180 विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह कार्यक्रम 1 सितंबर से प्रारंभ होकर 8 सितंबर तक चला। 

नवगुरुकुल फाउंडेशन की ओर से प्रशिक्षक ऋतुजा पाटिल और शिवानी गोरखिया ने विद्यार्थियों को एआई की मूल अवधारणा और कार्यप्रणाली समझाई। सत्र में प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट भी सम्मिलित किए गए हैं। छात्रों को एआई से संबंधित व्यावहारिक उदाहरणों के साथ एआई की अवधारणाएँ समझाईं गई।विद्यार्थियों को यह भी बताया गया कि वे एआई के प्रयोग से नई-नई चीज़ों की खोज और अन्वेषण कर सकते हैं। साथ ही, Canva AI के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई कि किस प्रकार इसका इस्तेमाल डिज़ाइन और क्रिएटिव कार्यों के लिए किया जा सकता है। प्रशिक्षकों ने यह भी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है और यह तकनीक स्वास्थ्य, बैंकिंग तथा शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से उपयोगी हो रही है।  

कार्यक्रम का समन्वय नवगुरुकुल फाउंडेशन की ओर सुश्री नीलम चौधरी द्वारा किया गया। कार्यशाला में यशस्वी जशपुर के संजीव शर्मा, अवनीश पांडेय और सेजेस की कंप्यूटर शिक्षिका सचिना मिंज भी उपस्थित रहीं।

रायपुर, 09 सितंबर 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान तथा विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, भारतीय वायुसेना और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जशपुर 9 सितम्बर 2025/ छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अंतर्गत जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसके तहत जामजोर सेक्टर के आंगनबाड़ी केंद्र बड़ाईकपारा में पोषण माह का आयोजन किया गया। पोषण माह अभियान के अंतर्गत जागरुकता रैली निकाल कर लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया गया। इस रैली में केन्द्र के बच्चे, शिशुवती गर्भवती माताएं. किशोरी बालिकाएं एवं अन्य नागरिक उपस्थित रहे। रैली में संतुलित पोषण, कुपोषण मुक्ति, पोषण आहार के प्रति लोगों को जागरुक किया गया।
         इसी तरह फरसाबहार परियोजना में भी पोषण माह का आयोजन किया गया। जिसमें महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के तहत कानूनी सहायता लेने हेतु जानकारी दी गयी। इसके साथ ही महिला हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 181 के बारे बताया गया । 
        पत्थलगांव के जरहापारा सेक्टर के सुखरापारा आंगनबाडी केन्द्र में पोषण माह में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव अंतर्गत माताओं को सुनहरे 1000 दिन, मातृमृत्यु, शिशुमृत्यु, कुपोषण, स्वच्छता, एनिमिया, डायरिया आदि के संबंध में जानकारी दी गयी। इसके  अतिरिक्त  घरेलू हिंसा, महिलाओं की प्रताड़ना, टोनही प्रताड़ना आदि के बारे में जानकारी देते हुए इनसे बचाव के लिए कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गयी।

रायपुर 9 सितंबर 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 8 सितंबर की देर रात राजधानी रायपुर के हृदयस्थल जयस्तंभ चौक स्थित नगर निगम द्वारा निर्मित स्वागत मंच पर पहुंचे और ऐतिहासिक गणेश विसर्जन यात्रा में शामिल होकर झांकियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रायपुर की गणेश विसर्जन झांकी अत्यंत ऐतिहासिक परंपरा का प्रतीक है। इस अवसर पर उन्होंने विघ्नहर्ता श्री गणेश से छत्तीसगढ़ की खुशहाली और समृद्धि की कामना भी की। मुख्यमंत्री श्री साय ने ऐतिहासिक विसर्जन यात्रा में आमंत्रित करने के लिए आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि विगत दिवस राजधानी रायपुर में शाम 8 बजे से ही गणेश झांकी यात्रा प्रारंभ हो गई थी। इस बार भी निर्धारित रूट पर शारदा चौक से झांकियों को टोकन प्रदान किया गया। झांकियां तेलघानी नाका, राठौर चौक और तात्यापारा से होकर शारदा चौक में एकत्रित हुईं, तत्पश्चात एक-एक कर आगे बढ़ीं। ये सभी झांकियां जयस्तंभ चौक से होते हुए मालवीय रोड, सदर बाजार, कंकालीपारा, पुरानी बस्ती, लाखेनगर, अश्वनी नगर, सुंदर नगर और रायपुरा मार्ग से होकर महादेव घाट तक पहुंचीं। इस वर्ष भी झांकियों को विभिन्न विषयों पर आकर्षक रूप से सजाया गया। इनमें विविध पौराणिक प्रसंगों के साथ-साथ ऑपरेशन सिंदूर और राफेल विमान की झलक भी देखने को मिली। रायपुर की सड़कों पर झांकी के रूप में राफेल विमान का दृश्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। एक झांकी में बप्पा छत्तीसगढ़ी पारंपरिक परिधान में विराजमान दिखाई दिए। इन झांकियों को देखने के लिए न केवल रायपुर शहरवासी बल्कि आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में राजधानी पहुंचे। 

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री खुशवंत साहेब, विधायक श्री मोतीलाल साहू, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा तथा रायपुर नगर निगम महापौर श्रीमती मीनल चौबे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे