रायपुर, 30 जनवरी 2026/  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने दो दिवसीय नारायणपुर प्रवास के दौरान आज ‘गढ़बेंगाल घोटुल‘ पहुंचकर बस्तर की गौरवशाली परंपराओं और लोक-संस्कृति के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। इस मौके पर पारंपरिक वाद्ययंत्रों की मधुर ध्वनि और ग्रामीणों के आत्मीय स्वागत के बीच मुख्यमंत्री श्री साय स्वयं लोक-रंग में रंगे नजर आए। 

 मुख्यमंत्री श्री साय ने घोटुल की अनूठी स्थापत्य कला का अवलोकन किया और बस्तर की विभूतियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि घोटुल प्राचीन काल से ही आदिवासी समाज के लिए शैक्षणिक एवं संस्कार केंद्र रहा है। चेंद्रु पार्क के समीप स्थित यह आधुनिक घोटुल न केवल नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ेगा, बल्कि देश-दुनिया के पर्यटकों को भी आदिवासी जीवनशैली और सामाजिक व्यवस्था से परिचित कराने का सशक्त माध्यम बनेगा। गढ़बेंगाल का यह घोटुल हमारी गौरवशाली विरासत को सहेजने का प्रतीक है। हमारी सरकार बस्तर की इस अनूठी संस्कृति, परंपरा और ज्ञान को संरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

 मुख्यमंत्री श्री साय ने घोटुल परिसर के लेय्योर एवं लेयोस्क कुरमा: युवाओं और युवतियों के लिए निर्मित कक्षों के साथ ही बिडार कुरमा: पारंपरिक वेशभूषा, प्राचीन वाद्ययंत्र एवं सांस्कृतिक सामग्रियों का संग्रह का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों की आग्रह पर मुख्यमंत्री श्री साय ने सगा कुरमा में बस्तर के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेकर क्षेत्र की खान-पान संस्कृति का सम्मान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के भोजन में विशेष रूप से भोजन गाटो-भात, कोदो-भात, उड़िद दार, हिरुवा दार, जीरा भाजी, कनकी पेज, भाजी घिरोल फुल, चाटी भाजी, कांदा भाजी, मुनगा भाजी, इमली आमट, मड़िया पेज, टमाटर चटनी, चिला रोटी, रागी कुरमा, रागी केक, रागी लट्टू, रागी जलेबी परोसा गया। 

 इस दौरान वन मंत्री श्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री रूपसाय सलाम, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नारायण मरकाम, पद्मश्री श्री पंडीराम मंडावी, लोककलाकार श्री बुटलू राम, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्रीमती संध्या पवार ने साथ बैठकर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया।

*बस्तर की विभूतियों से आत्मीय भेंट*

 मुख्यमंत्री ने इस प्रवास को केवल एक औपचारिक दौरा न रखते हुए इसे एक आत्मीय मिलन का रूप दिया। क्षेत्र की महान प्रतिभाओं - वैद्यराज पद्मश्री हेमचंद मांझी, पद्मश्री पंडीराम मंडावी और सुप्रसिद्ध लोक-कलाकार बुटलू राम से भेंट कर उनका सम्मान किया। उन्होंने टाइगर ब्वॉय चेंदरू के परिवारजनो से भी मुलाकात की। 

*इको-फ्रेंडली घोटुल*:

 वन विभाग और पद्मश्री पंडीराम मंडावी के मार्गदर्शन में निर्मित यह घोटुल पूर्णतः इको-फ्रेंडली (लकड़ी, मिट्टी और बांस) सामग्री से बना है। मुख्यमंत्री ने घोटुल के खंभों पर की गई बारीक नक्काशी की मुक्तकंठ से प्रशंसा की, जिसे स्वयं पद्मश्री पंडीराम मंडावी ने उकेरा है। जिसमें नक्काशी, सांस्कृतिक जुड़ाव, विरासत का संरक्षण का प्रभावी प्रयास किया गया है।

सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयास, सुदृढ़ कैम्प व्यवस्था और बेहतर कनेक्टिविटी से माओवादी प्रभाव क्षेत्र लगातार रहा है सिमट - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

रायपुर 30 जनवरी 2026/किस्टाराम क्षेत्र में 8 लाख रुपये के इनामी चार सक्रिय माओवादी कैडरों द्वारा हिंसा का मार्ग त्यागकर मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय बस्तर में बढ़ते विश्वास, सुरक्षा और विकास के वातावरण का स्पष्ट प्रमाण है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि “नक्सल मुक्त बस्तर – सुरक्षित छत्तीसगढ़” का संकल्प अब जमीनी स्तर पर साकार होता दिखाई दे रहा है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह परिवर्तन सुरक्षा बलों के समन्वित एवं सतत प्रयासों, सुदृढ़ कैम्प व्यवस्था, प्रभावी क्षेत्रीय उपस्थिति तथा बेहतर सड़क और संचार कनेक्टिविटी का प्रत्यक्ष परिणाम है। इन प्रयासों से माओवादी प्रभाव क्षेत्र लगातार सिमट रहा है और उनका सामाजिक आधार कमजोर हो रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की स्पष्ट नीति है कि जो लोग हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उन्हें अवसर, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराया जाएगा। बस्तर में शांति, विश्वास और विकास की यह यात्रा आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगी।

जशपुरनगर 30 जनवरी 2026/ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी एवं शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा की शांतिपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित व्यास ने लोकहित में जशपुर जिले की सीमा के भीतर ध्वनि प्रदूषण और अनावश्यक कोलाहल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 31 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 4, 5, 10 एवं 11 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रतिबंध लागू किया है। कलेक्टर श्री व्यास ने आम नागरिकों, आयोजकों और संस्थाओं से अपील की है कि वे विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आदेशों का पूर्णतः पालन करें, ताकि परीक्षा अवधि में शांत वातावरण सुनिश्चित किया जा सके और छात्र बिना किसी व्यवधान के अध्ययन एवं परीक्षा दे सकें।

*रात्रिकालीन समय में पूर्ण प्रतिबंध*- 

जारी आदेश के अनुसार रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक किसी भी स्थान पर तीव्र संगीत बजाने अथवा बजवाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसी अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) का उपयोग भी पूरी तरह वर्जित रहेगा। इसके अतिरिक्त उक्त समयावधि में किसी भी प्रकार का कोलाहल लोकहित में प्रतिबंधित किया गया है।

*दिन के समय भी अनुमति आवश्यक* - 
प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे के बीच भी बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर लाउडस्पीकर जब्त किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

*वाहनों के हार्न पर भी सख्ती* -
आदेश में मोटर यानों से उत्पन्न होने वाले कोलाहल पर भी नियंत्रण लगाया गया है। कोई भी व्यक्ति ऐसा विद्युत हार्न नहीं बजाएगा जिससे पैदल चलने वाले व्यक्ति घबरा जाएँ या जिससे किसी को संत्रास अथवा क्षोभ उत्पन्न हो।

*विशेष परिस्थितियों में छूट का प्रावधान* -

जिन व्यक्तियों या संस्थाओं को कानून द्वारा छूट प्रदान की गई है, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। वहीं किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रतिबंध से छूट आवश्यक होने पर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी। अनुमति देते समय समय-सीमा और शर्तें निर्धारित की जाएँगी, जिनका पालन अनिवार्य होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

जशपुरनगर, 30 जनवरी 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन के दो वर्षों के भीतर जशपुर जिले के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पिछले दो वर्षों में जिले में 22 उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण के लिए कुल 109 करोड़ 09 लाख रुपये तथा 215 छोटे पुल-पुलिया निर्माण के लिए 20 करोड़ 93 लाख रुपये की बड़ी मंजूरी दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के निर्देश पर जशपुर के ठेठेटांगर चोंगरीबहार मार्ग पर ईब नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। जिसका निर्माण लागत 11 करोड़ 27 लाख 03 हजार रुपए  है। इन निर्माण कार्यों  के पूरा हो जाने से बरसात के दिनों में नदी-नालों के जलस्तर बढ़ने की वजह से संपर्क मार्ग बाधित होने और ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूटने की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। 

*बरसात में भी सुगम होगा ग्रामीण आवागमन*

  बरसात के मौसम में नदी नालों में तेज बहाव और जलस्तर बढ़ जाने की वजह से गांवों का संपर्क टूट जाता था। पुल-पुलिया के अभाव में आवागमन जोखिम भरा रहता था। इन निर्माण कार्यों के पूरा हो जाने से न केवल जान-माल की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी नई गति मिलेगी।  राहगीरों को भी लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और  कम दूरी के साथ समय की भी बचत होगी।
    जिले के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने तेजी से हो रहे अधोसंरचना विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों से जशपुर जिले के ग्रामीण अंचलों को मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा प्राप्त होगी।

जशपुरनगर 30 जनवरी 2026/ नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जशपुर जिले में संचालित नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र न केवल नशे की लत से ग्रस्त लोगों को नई दिशा दे रहा है, बल्कि उनके जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने का सशक्त माध्यम भी बन रहा है। इसका जीवंत उदाहरण जशपुर नगरीय निकाय निवासी श्री अजय प्रधान (परिवर्तित नाम) हैं, जो आज नशे की लत से पूरी तरह मुक्त होकर आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं।
26 वर्षीय अजय प्रधान, जो 12वीं तक शिक्षित हैं और मध्यम आय वर्गीय परिवार से आते हैं। कुसंगति के कारण शराब, गांजा, भांग, बीड़ी-सिगरेट, गुटखा एवं तंबाकू जैसे अनेक नशीले पदार्थों की लत में फँस गए थे। नशे की वजह से उनका पारिवारिक और सामाजिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। माता-पिता मानसिक रूप से परेशान थे, वहीं परिवार को आर्थिक तंगी और सामाजिक तानों का भी सामना करना पड़ रहा था। इसी दौरान किसी परिचित के माध्यम से परिवार को समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन स्वैच्छिक संस्था ग्राम विकास समिति द्वारा संचालित नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, भागलपुर रोड, जशपुर की जानकारी मिली। परिवार ने बिना देरी किए अजय को केंद्र में भर्ती कराया। केंद्र में विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में संचालित नियमित दिनचर्या, परामर्श सत्र, प्रेरक गतिविधियाँ एवं अनुशासित जीवनशैली ने अजय के भीतर नशा छोड़ने का आत्मविश्वास जगाया। दृढ़ इच्छाशक्ति और निरंतर अभ्यास से उन्होंने नशामुक्ति का कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया।

*नशामुक्त होकर बने आत्मनिर्भर* - 

कोर्स पूर्ण करने के बाद जब अजय घर लौटे तो सभी ने उनमें सकारात्मक बदलाव देखा। वे शारीरिक और मानसिक रूप से पहले से अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी नजर आए। आज अजय एग रोल की दुकान का व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बने हुए हैं तथा परिवार का भरण-पोषण करने के साथ माता-पिता की देखभाल भी कर रहे हैं। परिवार, रिश्तेदार और समाजजन उनके इस परिवर्तन से संतुष्ट और प्रसन्न हैं। अजय प्रधान का कहना है कि अब उनके मन में नशे से दूर रहने का अटूट संकल्प है और वे भविष्य में कभी नशा नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने भारत सरकार द्वारा संचालित “नशामुक्त भारत अभियान” की कार्ययोजना से जुड़कर अन्य लोगों को भी नशे से मुक्त करने के लिए जागरूक करने की इच्छा व्यक्त की है।

*समाज के लिए प्रेरणास्रोत* - 
उप संचालक, समाज कल्याण विभाग जशपुर श्री धर्मेंद्र साहू ने बताया कि जशपुर जिले का यह उदाहरण दर्शाता है कि सही मार्गदर्शन, इच्छाशक्ति और परिवार के सहयोग से नशे की लत से मुक्ति संभव है। नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और युवाओं को पुनः मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

जशपुरनगर 30 जनवरी 2026/ सरगुजा संभाग अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ-साथ खेल प्रतिभाओं की अपार संभावनाओं के लिए भी जाना जाता है। यहां के युवाओं में खेलों के प्रति स्वभाविक रुचि, शारीरिक क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक जज्बा विद्यमान है। इसी क्षमता को पहचानकर उन्हें खेल की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सरगुजा ओलंपिक 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन आदिवासी अंचल के युवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक सशक्त और सुनहरा अवसर प्रदान करेगा।

*28 जनवरी से 3 फरवरी तक विकासखंड स्तरीय आयोजन* - 

संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार सरगुजा संभाग के सभी जिलों में विकासखंड स्तरीय आयोजन शुरू हो गए है। जशपुर जिले में भी 28 जनवरी 2026 से 3 फरवरी 2026 तक विकासखंड स्तरीय सरगुजा ओलंपिक 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। जशपुर जिले में इसी अवधि में प्रतियोगिताएँ आयोजित हो रही है। इनमें जूनियर वर्ग (14 से 17 वर्ष, बालक/बालिका) तथा सीनियर वर्ग (18 वर्ष से अधिक, महिला/पुरुष) के प्रतिभागी भाग ले रहे है। सरगुजा ओलंपिक की ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया के माध्यम से जिले में 56 हजार से अधिक प्रतिभागी पंजीकृत होकर इस खेल महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं।

*12 खेल विधाओं में हो रहा मुकाबला* - 

सरगुजा ओलंपिक 2025-26 में कुल 12 खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही है। व्यक्तिगत खेलों में एथलेटिक्स (100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, जैवेलिन थ्रो, 400 मीटर रिले), तीरंदाजी (इंडियन राउंड), बैडमिंटन, कुश्ती एवं कराते शामिल हैं। वहीं दलीय खेलों में फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, रस्साकसी और बास्केटबॉल के मुकाबले होंगे। इन प्रतियोगिताओं में सरगुजा संभाग के सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर एवं जशपुर जिलों के खेल में रुचि रखने वाले प्रतिभागी भाग ले रहे है।

*जशपुर जिले के आठ विकासखंडों से रिकॉर्ड सहभागिता* - 
जशपुर जिले के आठों विकासखंडों से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। इनमें विकासखंड कांसाबेल से 5,324 प्रतिभागी, कुनकुरी से 10,185 प्रतिभागी, जशपुर से 6,492 प्रतिभागी, दुलदुला से 4,592 प्रतिभागी, पत्थलगांव से 12,858 प्रतिभागी, फरसाबहार से 6,397 प्रतिभागी, बागीचा से 6,764 प्रतिभागी एवं विकासखंड मनोरा से 4,336 प्रतिभागी सहित कुल 56,948 खिलाड़ी सरगुजा ओलंपिक 2025-26 में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

*खेलों से आत्मविश्वास और पहचान* - 

सरगुजा ओलंपिक केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि आदिवासी अंचल के युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का माध्यम है। इस आयोजन से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होंगे।सरगुजा ओलंपिक 2025-26 जशपुर सहित पूरे संभाग के लिए खेल संस्कृति को सशक्त करने और नई प्रतिभाओं को पहचान दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा।

जशपुरनगर, 30 जनवरी 2026 :-
डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा शुक्रवार को रक्षित केंद्र जशपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली तथा परेड में शामिल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के टर्नआउट, अनुशासन और कार्यकुशलता का बारीकी से अवलोकन किया।

परेड निरीक्षण के दौरान कुल 134 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट टर्नआउट एवं अनुशासन प्रदर्शित करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मौके पर ही पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अनुशासन और समर्पण ही पुलिस बल की सबसे बड़ी ताकत है।

परेड के पश्चात डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा रक्षित केंद्र की वाहन शाखा का निरीक्षण किया गया। इस दौरान शासकीय वाहनों की वर्तमान स्थिति, उनके रख-रखाव, लॉग बुक एवं संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई। उन्होंने वाहन चालकों को शासकीय वाहनों को सदैव दुरुस्त स्थिति में रखने एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप रख-रखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके बाद रक्षित केंद्र जशपुर के सभा कक्ष में दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सीधे संवाद किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि पुलिस को जनता के बीच संवेदनशील रहते हुए सेवा भावना के साथ कार्य करना चाहिए तथा पुलिसिंग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा।

उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने-अपने कार्यस्थलों—थानों, चौकियों, रक्षित केंद्र, कार्यालयों एवं परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। साथ ही पुलिस कर्मियों को स्वास्थ्य के प्रति सजग, शारीरिक रूप से फिट रहने, नशे से दूर रहने तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर ज्ञान और चार पहिया वाहन चलाने में दक्षता विकसित करने की आवश्यकता बताई।

डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि पुलिस कर्मचारियों को कंप्यूटर एवं ड्राइविंग का प्रशिक्षण देने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे उनकी कार्यक्षमता और पेशेवर दक्षता में वृद्धि हो सके। दरबार के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा रखी गई समस्याओं एवं मांगों को गंभीरता से सुना गया तथा कई प्रकरणों का त्वरित निराकरण भी किया गया।

वार्षिक निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर राकेश कुमार पाटनवार, एसडीओपी जशपुर चंद्रशेखर परमा, डीएसपी अजाक भावेश कुमार समरथ, डीएसपी मुख्यालय श्रीमती आशा तिर्की, रक्षित निरीक्षक अमरजीत खूंटे सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जशपुरनगर, 30 जनवरी 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक कृषि से जोड़ने एवं उनकी आय में वृद्धि के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। शासन की इन योजनाओं का लाभ उठाकर कृषक पारंपरिक खेती के तरीकों से आगे बढ़ते हुए आधुनिक कृषि तकनीकों तथा उन्नत बीजों को अपना रहे हैं, जिससे उनकी उत्पादकता के साथ-साथ आय में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।
    इसी क्रम में जिले के कृषकों का एक समूह उद्यानिकी विभाग के माध्यम से छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के तत्वावधान में आयोजित किसान मेला 2026 में सहभागिता हेतु कुम्हारी, जिला दुर्ग पहुंचा। यह दो दिवसीय किसान मेला 30 एवं 31 जनवरी  को आयोजित किया गया है। किसान मेला-प्रदर्शनी के दौरान कृषकों ने कृषि संगोष्ठियों, प्रदर्शनी एवं विक्रय स्टॉलों का अवलोकन किया। साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रदर्शित आधुनिक कृषि यंत्रों, उन्नत बीजों तथा कृषि आदानों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर कृषकों ने कृषि विशेषज्ञों से प्रत्यक्ष संवाद कर खेती को अधिक लाभकारी बनाने से संबंधित महत्वपूर्ण तकनीकी सुझाव भी प्राप्त किए।
     कृषकों ने बताया कि इस प्रकार के किसान मेले उन्हें नवीन कृषि तकनीकों को अपनाने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा आय संवर्धन की दिशा में उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान मिला है , जिसका प्रत्यक्ष लाभ वे अपने खेतों में अवश्य लेंगे। किसान मेला में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में कृषकों की सहभागिता रही। इस मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, नवीन कृषि यंत्र, उन्नत बीजों एवं कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी तथा विक्रय संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना रहा।

*जशपुरनगर 30 जनवरी 2026/* कलेक्टर श्री रोहित व्यास के समक्ष जशपुर विकासखण्ड के ग्राम कोमड़ो निवासी धुनेश्वर राम मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल प्रदान करने हेतु अर्जी लेकर उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपनी समस्या के बारे में कलेक्टर श्री व्यास को अवगत कराते हुए बताया कि मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कठिनाई होती है साथ ही जीवन निर्वाह समस्या भी उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं भूमिहीन दिव्यांग व्यक्ति हूॅ अपना गुर्जर मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल में कुछ छोटा-मोटा व्यापार करके करता था। मेरी पूर्व की मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल जर्जर एवं खराब हो गई है जिसके कारण में अपनी भोजन की व्यवस्था नही कर पा रहा हूॅ।
         कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल समाज कल्याण अधिकारी श्री धर्मेन्द्र साहू को निर्देश किए कि संबंधित को सहायता हेतु तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। समाज कल्याण द्वारा ग्राम कोमडो सरपंच के माध्यम से धुनेश्वर राम से सर्म्पक कर 29 जनवरी 2026 को ही मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल दी गई। मोट्राराईज्ड ट्राईसाईकिल मिलते ही दिव्यांग के चहेरा खिल उठे, पुनः आत्मविश्वास भर गया कि अपने जीवन निवाह आराम से कर सकॅूगा।

कलेक्टर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन 

जशपुर 30 जनवरी 2026/ कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने आज कलेक्टोरेट में  राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अधिकारीयों और कर्मचारियों ने दो मिनट की मौन धारण कर उन्हें  नमन किया।

कलेक्टर ने कहा कि महात्मा गांधी ने मातृभूमि की सेवा के लिए सर्वस्व अर्पित कर दिया।
       
इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू डिप्टी कलेक्टर श्री हरिओम द्विवेदी  अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

NH-43 पर दुर्घटनाजन्य स्थलों का ड्रोन से निरीक्षण, सुधारात्मक कार्यों के निर्देश

जशपुरनगर, 30 जनवरी 2026 —
सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित व सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जशपुर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक NH-43 पर चिन्हांकित दुर्घटनाजन्य स्थलों का ड्रोन आधारित तकनीकी निरीक्षण किया। यह कार्रवाई जशपुर डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह (IPS) के निर्देशन में की गई।

ड्रोन निरीक्षण के दौरान सड़क की भौतिक संरचना, यातायात प्रवाह, दृश्यता, संकेतक व्यवस्था, सड़क किनारे अवरोध तथा दुर्घटना के संभावित कारणों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। निरीक्षण में गिरांग तिराहा, होलीक्रास स्कूल घोलेंग के सामने, पोरतेंगा जाने वाला तिराहा, पॉलिटेक्निक कॉलेज मार्ग पर पुलिया के समीप, झरगांव मार्ग तथा भलमंडा चौक जैसे संवेदनशील स्थलों का विस्तृत अवलोकन किया गया।

निरीक्षण उपरांत गिरांग तिराहा क्षेत्र में जंक्शन आइलैंड की साफ-सफाई, डोड़काचौरा रोड पर स्थापित अवैध होल्डिंग हटाने तथा रांची रोड स्थित पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप, केदार दुकान सहित अन्य साइन बोर्डों को नियमानुसार हटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही रम्बलर स्ट्रिप लगाने, भारी वाहन प्रवेश निषेध बोर्ड के स्थान परिवर्तन तथा टर्निंग व चेतावनी संकेत बोर्डों की संख्या बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए।

होलीक्रास स्कूल घोलेंग के सामने विद्यालय चेतावनी संकेत बोर्ड लगाने, यात्री प्रतीक्षालय एवं चर्च मार्ग के समीप रम्बलर स्ट्रिप स्थापित करने तथा सड़क किनारे पेड़ों की डालियों और झाड़ियों की कटाई-छंटाई कराने के निर्देश दिए गए। पोरतेंगा तिराहा के पास सड़क किनारे वृक्षों की छंटाई और तिराहे पर स्थित गुमटी को नियमानुसार पीछे स्थानांतरित करने को कहा गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज मार्ग पर पुलिया के समीप मोड़ में स्थित झुरमुट हटाने तथा भलमंडा चौक में आम वृक्ष की डालियों की छंटाई के निर्देश भी दिए गए।

इसके अतिरिक्त जामटोली एवं भलमंडा मार्ग में सड़क ढलाई कार्य कराने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देशित किया गया। चिन्हांकित कमियों के शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित निर्माण एजेंसियों एवं यातायात प्रभारी जशपुर को समयबद्ध रूप से सुधारात्मक कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

ड्रोन आधारित निरीक्षण के माध्यम से दुर्घटनाजन्य स्थलों की पहचान कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है, जिससे सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

जशपुरनगर 30 जनवरी 2026 भारतीय जनता युवा मोर्चा संगठन ने जशपुर जिले की कमान युवा नेतृत्व को सौंपते हुए विजय आदित्य जूदेव को जिला भाजपा युवा मोर्चा जशपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया है। संगठन द्वारा जैसे ही उनकी नियुक्ति की घोषणा की गई, पूरे जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं, युवा मोर्चा के पदाधिकारियों एवं समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।

जशपुर मुख्यालय सहित कुनकुरी, नारायणपुर, बगीचा,  और ग्रामीण अंचलों में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयाँ बांटी, आतिशबाजी की और एक-दूसरे को बधाई देकर खुशी जाहिर की। कई स्थानों पर ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला, जिन्होंने इस नियुक्ति को संगठन के लिए नई ऊर्जा का संचार बताया।

नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विजय आदित्य जूदेव ने संगठन के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, वह उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण भाव से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ना, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुँचाना रहेगा।

उन्होंने आगे कहा कि जशपुर जिला युवाओं की ऊर्जा और संभावनाओं से भरा हुआ है। युवा मोर्चा आने वाले समय में सामाजिक सेवा, जनजागरूकता कार्यक्रम, एवं संगठनात्मक अभियानों के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का कार्य करेगा।

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों एवं संगठन पदाधिकारियों ने भी विजय आदित्य जूदेव को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएँ दीं। नेताओं ने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में जशपुर जिला युवा मोर्चा और अधिक सक्रिय होगा तथा संगठनात्मक मजबूती के साथ-साथ जनसेवा के कार्यों में भी नई पहचान बनाएगा।

जिले में इस नियुक्ति को लेकर राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि युवा मोर्चा के माध्यम से भाजपा आने वाले दिनों में युवाओं के बीच अपनी पकड़ और मजबूत करेगी।

*जशपुरनगर 30 जनवरी 2026* /जिला मुख्यालय स्थित राजा विजय भूषण देव कन्या महाविद्यालय में जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं से संबंधित जनमन पत्रिका सहित अन्य प्रचार सामग्री का वितरण किया गया। इन पत्रिकाओं के माध्यम से छात्राओं को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी मिलेगी। पत्रिका में ग्रामीणों, किसानों और बेरोजगारों को स्वावलंबी बनाने हेतु अनेक योजनाएं की जानकारी शामिल है।
           पत्रिकाओं के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक समसामयिक घटनाओं एवं सामान्य ज्ञान की जानकारी भी मिलती है। कन्या महाविद्यालय की छात्रों ने बताया कि पत्रिका का अध्ययन सभी छात्रों के लिए लाभदायक है।

*जशपुरनगर 30 जनवरी 2026/* संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन अम्बिकापुर के द्वारा विगत दिवस जिला कार्यालय कलेक्टर के मंत्रणा सभागार में जिला स्तरीय पेंशन निराकरण सह वेतन निर्धारण जांच शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान शिविर में संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय से उप संचालक श्री अनिल कुमार बारी, सहायक संचालक श्री संजय कुमार धीवर, सहायक आंतरिक लेखापरीक्षण अधिकारी श्री जयसिंह शाण्डिल्य, श्री गुलाम दस्तगीर, श्री मंगेश सोनी , लेखा सहायक श्री सुरेश पैंकरा एवं कार्यालय सहायक श्री सोमारू राम उपस्थित थे। 
           जिला कोषालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिविर के दौरान जिले के विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालयों में लंबित 04 पेंशन प्रकरण एवं 148 वेतन निर्धारण जांच के प्रकरणों का त्वरित निपटान किया। इस शिविर को सफल बनाने हेतु जिला कोषालय अधिकारी श्री चन्द्रकांत को विशेष सहयोग रहा।

रायपुर, 30 जनवरी 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऊर्जा विभाग के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक में उन्होंने राज्य में विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली आमजन की मूलभूत आवश्यकता है और इसकी निर्बाध आपूर्ति सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी विद्युत उत्पादक राज्यों में शामिल है और भविष्य की बढ़ती मांग को देखते हुए ऊर्जा अवसंरचना का समयबद्ध विस्तार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने ऑफ-ग्रिड विद्युतीकृत गांवों को शीघ्र ग्रिड से जोड़ने तथा विद्युत अधोसंरचनाओं के सुदृढ़ीकरण कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। 

श्री साय ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को विद्युत आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए इसके प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने सोलर पैनल स्थापना एवं रखरखाव की प्रक्रिया को सरल बनाने, इंस्टालेशन की दैनिक संख्या बढ़ाने और सभी शासकीय भवनों में सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए। साथ ही पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एवं स्मार्ट मीटर से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा।

मुख्यमंत्री ने लंबित बिजली बिलों की समीक्षा करते हुए उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए अवसर और  सुविधा देने विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बस्तर के दूरस्थ अंचलों में ग्रिड आधारित विद्युतीकरण को गति देने, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा पीक डिमांड के अनुरूप ट्रांसमिशन क्षमता विस्तार पर भी जोर दिया।

बैठक में बताया गया कि पिछले दो वर्षों में ट्रांसफार्मर क्षमता 24,227 एमवीए से बढ़कर 27,820 एमवीए हो गई है तथा 400/220 केवी, 220/132 केवी और 132/33 केवी उपकेंद्रों के उन्नयन सहित कई परियोजनाएं प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री ने सौर सुजला योजना, कुसुम योजना, नियद नेल्ला नार एवं ग्राम विद्युतीकरण से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की।

ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने पीपीटी के माध्यम से विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, पीएम सूर्यघर, पीएम जनमन, कृषि पंपों के ऊर्जीकरण, मजराटोला विद्युतीकरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने आगामी वर्षों में नए उपकेंद्रों की स्थापना, वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या बढ़ाने और अंडरग्राउंड केबल सहित विभिन्न विकास कार्यों की कार्ययोजना प्रस्तुत की। 

बैठक में मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

रायपुर, 30 जनवरी 2026/मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में ई-ऑफिस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्य सचिव ने मंत्रालय सहित राज्य शासन के सभी कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनिवार्य रूप से निर्धारित समय में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए है।उन्होंने ऐसा नहीं करने वालों को सचेत करते हुए कार्यालय में निर्धारित समय पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने कहा है।

 मुख्य सचिव ने कहा कि बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नही करना स्वीकार नही होगा। मुख्य सचिव ने राज्य शासन के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस से ही फाईल संचालन  करने कहा है। मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएग। मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य शासन के सभी अधिकारी-कर्मचारी ई-ऑफिस में ऑनबोर्ड हो जायें। मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी वर्ष से अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश आवेदन ई-ऑफिस प्रणाली से ही स्वीकार किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि अचल सम्पत्ति का विवरण और एसीआर भी प्रतिवर्ष ई-ऑफिस से ही दर्ज किया जाएगा। मुख्य सचिव ने अधिकारी-कर्मचारियों से कहा है कि टीम भावना से कार्य करें और पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के रूप में दर्ज करायें। मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों को विभागवार ई-ऑफिस का डेटा तैयार करने के निर्देश दिए। विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को उनके कार्यों की स्थिति की जानकारी एसएमएस द्वारा दी जायें। 

         मुख्य सचिव ने सभी से ई-ऑफिस में दक्षता से कार्य करने की अपेक्षा की है। उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए कि अधिकारी-कर्मचारियों को ई-ऑफिस प्रणाली का प्रशिक्षण देने कहा है। मंत्रालय में आयोजित ई-ऑफिस सम्मान समारोह में जिन अधिकारियों- कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया है उनमें ई-ऑफिस से फाईल वर्क करने के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती जयश्री जैन, आदिवासी विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्री भूपेन्द्र कुमार राजपुत और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संयुक्त सचिव श्री प्रणय मिश्रा को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है। उप सचिव श्रेणी में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उप सचिव श्री दुरदेशी राम संतापर, सीएम सचिवालय के उप सचिव श्री तीरथ प्रसाद लाड़िया और सामान्य प्रशासन विभाग-1 के उप सचिव श्री किशोर कुमार भूआर्य को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। अवर सचिव श्रेणी में विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अवर सचिव रणबहादुर ग्वाली, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अवर सचिव श्री अरूण कुमार मिश्रा और गृह विभाग के अवर सचिव श्री पूरनलाल साहू को ई फाईल के लिए प्रशंसा पत्र दिया गया। अनुभाग अधिकारियों में गृह विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री पी.नागराजन, सामान्य प्रशासन विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री नंदकुमार मेश्राम और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री भोलेनाथ सारथी को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी तरह से ई-फाईल में अच्छा कार्य करने के लिए खनिज संसाधन विभाग के कनिष्ठ सहायक श्री प्रदीप कुमार, सामान्य प्रशासन विभाग-3 के कनिष्ठ सहायक श्री दीनानाथ साहू और सामान्य प्रशासन विभाग-7 के कनिष्ठ सहायक श्री प्रदीप कुमार राय को प्रशंसा पत्र देकर ई-ऑफिस में ई-फाईल कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया।

       मंत्रालय में आयोजित ई-ऑफिस सम्मान समारोह में मुख्य सचिव ने समय पर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मंत्रालयीन अधिकारियों- कर्मचारियों को सम्मानित किया है। इसमें प्रथम 10 में प्रथम स्थान करने वालों में अवर सचिव श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, संयुक्त सचिव श्री भूपेन्द्र कुमार राजपूत, स्टेनोग्राफर श्री नवीन नाग, सहायक अनुभाग अधिकारी श्री योगेन्द्र कुर्रे, अतिरिक्त सचिव श्री चंद्रकुमार कश्यप, संयुक्त सचिव श्री अनुपम त्रिवेद्वी, अवर सचिव श्री मनोज कुमार जायसवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी श्री पवन कुमार साहू, स्टेनोटायपिस्ट भावना यादव और अतिरिक्त सचिव श्री भूपेन्द्र कुमार वासनिकर को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया है।

रायपुर, 30 जनवरी 2026/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश सुशासन की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्लेटफॉर्म सरकार की कथनी और करनी में समानता का सशक्त प्रमाण है तथा सुशासन की दिशा में एक प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत करता है।

मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में प्रगति पोर्टल के संबंध में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रगति पोर्टल केवल देश की बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा का माध्यम नहीं है, बल्कि यह नए भारत की नई कार्य संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह प्लेटफॉर्म मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस की कार्यशैली को सशक्त रूप से प्रदर्शित करता है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र को विश्वभर में एक आदर्श प्रणाली के रूप में देखा जाता है। इसके पीछे केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल, समन्वय और सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रगति प्लेटफॉर्म केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक प्रभावी सेतु का कार्य कर रहा है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रगति का अर्थ- प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है, अर्थात् योजनाओं की पूर्व तैयारी कर उनका समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। यह प्लेटफॉर्म केवल निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन प्रणाली में जवाबदेही तय करने, पारदर्शिता बढ़ाने और कार्य संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि पूर्व में अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास तो हो जाता था, लेकिन उनके पूर्ण होने की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं होती थी। कई निर्माण कार्य वर्षों तक लंबित रहते थे। योजनाओं में विलंब, प्रशासनिक अड़चनें और विभागीय समन्वय की कमी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म को लागू किया गया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रगति पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वयं राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र सरकार के सचिवों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करते हैं। अब तक 50 से अधिक उच्चस्तरीय प्रगति समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनके माध्यम से लंबित परियोजनाओं, कमजोर प्रदर्शन वाली योजनाओं और नागरिकों से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 85 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 3,300 से अधिक परियोजनाओं को गति दी गई है। इसके साथ ही एक देश-एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि और स्वच्छ भारत मिशन सहित 61 योजनाओं के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय सुधार किया गया है। बैंकिंग, बीमा, रेरा, जनधन योजना और मातृत्व वंदना सहित 36 क्षेत्रों में शिकायत निवारण व्यवस्था को भी प्रगति के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 99 राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाएँ संचालित हैं, जिनमें 6.11 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। इनमें से 50 परियोजनाएँ पूर्ण होकर संचालित हो चुकी हैं, जबकि शेष परियोजनाएँ विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। उन्होंने बताया कि प्रगति पोर्टल पर छत्तीसगढ़ से संबंधित कुल 200 मुद्दे दर्ज किए गए, जिनमें से 183 का सफल समाधान किया जा चुका है। इस प्रकार राज्य की समाधान दर 91 प्रतिशत से अधिक रही है। पावर, सड़क परिवहन, रेलवे, कोयला और इस्पात जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लंबित परियोजनाओं की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल किया गया है। सेक्टर के हिसाब से बात करें तो पावर सेक्टर में 24 प्रोजेक्ट का समाधान किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग के 23 प्रोजेक्ट, रेलवे के 14 प्रोजेक्ट, कोयला सेक्टर के 07 प्रोजेक्ट, स्टील सेक्टर के 09 प्रोजेक्टों का समाधान किया गया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण तथा लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जैसी वर्षों से लंबित परियोजनाओं को प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से गति मिली है। इससे राज्य के औद्योगिक विकास को बल मिला है और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। इसी तरह रायपुर-कोडेबोड मार्ग के फोरलेन कार्य में भूमि उपयोगिता और सामग्री आपूर्ति संबंधी समस्याएं आ रही थी, जिसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए हल किया गया। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार विकास कार्यों को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने भी छत्तीसगढ़ में सुशासन की दिशा में ऐसे ही कई नवाचार किए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इस नवाचार की तारीफ की है। इसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावी तंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी जब विकसित भारत को लेकर अपने विजन की बात करते है, तो यह सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि विकसित भारत का पूरा रोडमैप होता है। यह बात प्रगति प्लेटफॉर्म जैसे नवाचार से साबित होता है।

रायपुर, 30 जनवरी 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 30 जनवरी को नारायणपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन की महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश की 68 लाख 39 हजार 592 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 641 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना का शुभारंभ 1 मार्च 2024 को किया गया था। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 21 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु की विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।

योजना के शुभारंभ से अब तक 23 किस्तों के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को कुल 14 हजार 954.42 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है। यह व्यवस्था वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी पहल सिद्ध हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा 24वीं किस्त के रूप में 641.34 करोड़ रुपए की राशि जारी किए जाने के पश्चात महतारी वंदन योजना के अंतर्गत कुल वितरित राशि बढ़कर 15 हजार 595.77 करोड़ रुपए हो जाएगी। यह राज्य सरकार की महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा यह प्रमाणित करती है कि योजना से प्रदेश की लाखों महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रही हैं।