रायपुर, : नवा रायपुर अटल नगर में पुरखौती मुक्तांगन के सामने भव्य एवं आकर्षक कलाग्राम की स्थापना होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 10 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। यह निर्णय 4 जून को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। इसक उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कला, संस्कृति और शिल्प को प्रोत्साहन देना है। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की मांग पर कलाग्राम हेतु नवा रायपुर के सेक्टर-24, ग्राम उपरवारा में लगभग 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित किए जाने की मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का कहना है कि कलाग्राम की स्थापना छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला, संस्कृति और शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि हमारे कलाकारों के सपनों का मंच होगा, जो उन्हें अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने और जीविका के अवसर प्राप्त करने में सहयोग करेगा। हमारी सरकार लोककला और हस्तशिल्प को आत्मनिर्भर भारत की भावना से जोड़कर उन्हें वैश्विक मंच देना चाहती है।

यह कलाग्राम शिल्पकारों, लोक कलाकारों और परंपरागत कारीगरों के लिए एक समर्पित केंद्र होगा, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के केन्द्र के रूप में कार्य करते हुए कला, संस्कृति एवं छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन करेगा। यह केंद्र निर्माण, संचालन एवं संरक्षण कार्यों सहित सभी खर्च भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हांकित यह भूमि पुरखौती मुक्तांगन के सामने स्थित है, जो दो ओर से मुख्य मार्ग से जुड़ी हुई है तथा कलाग्राम के लिए उपयुक्त मानी गई है। चूंकि नवा रायपुर विकास प्राधिकरण एक स्ववित्त पोषित संस्था है, इसलिए राज्य शासन उक्त भूमि के प्रीमियम एवं भू-भाटक की प्रतिपूर्ति की राशि प्राधिकरण को भुगतान करेगा। यह निर्णय न केवल छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि को सुदृढ़ करेगा, बल्कि स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक स्थायी मंच भी प्रदान करेगा।

रायपुर, : स्कूल शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण संबंधी निर्देशों के पालन में लापरवाही बरतने पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) बम्हनीडीह, जिला जांजगीर-चांपा एम.डी. दीवान को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की यह कार्रवाई आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा की गई है। 

शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह विकासखण्ड में पदस्थ अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन कर वरीयता सूची तैयार की जानी थी। जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर-चांपा द्वारा कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की गई वरीयता सूची में अनियमितताएं पाई गईं हैं। सूची की त्रुटियों को काउंसलिंग के पूर्व ठीक कर प्रक्रिया तो पूर्ण कर ली गई, लेकिन वरीयता सूची तैयार करने में बरती गई लापरवाही को गंभीर मानते हुए कलेक्टर, जांजगीर-चांपा द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव दिया गया था। इसी के आधार पर बिलासपुर संभागायुक्त ने बीईओ दीवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर नियत किया गया है।

 हमारे युवाओं के पास अब विश्वस्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा होगी : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर, : छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खेलों में भविष्य गढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 4 जून को महानदी भवन, नया रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह अकादमी देश की श्रेष्ठ खेल संस्थाओं में से एक होगी, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र और खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। 

राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को नया रायपुर के सेक्टर-03, ग्राम परसदा स्थित 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। भूमि के प्रीमियम, भू-भाटक एवं जीएसटी सहित 39.22 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति राज्य शासन, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को करेगा। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह केवल एक भवन या संस्थान की शुरुआत नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें सही प्रशिक्षण और अवसर देने की। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी जैसे संस्थान प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। यह अकादमी न केवल खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की पहचान बनाएगी, बल्कि यहां से निकलने वाले खिलाड़ी देश का गौरव भी बढ़ाएंगे।

इस तीरंदाजी अकादमी की स्थापना एनटीपीसी लिमिटेड के सहयोग से की जाएगी। प्रस्तावित अकादमी में आउटडोर तीरंदाजी रेंज, एसी युक्त इनडोर रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र, खिलाड़ियों के लिए छात्रावास, निदेशकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं शामिल होंगी। भूमि आवंटन आदेश के तीन माह के भीतर लीज अनुबंध निष्पादित कर उसका पंजीयन कराना होगा तथा अनुबंध की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ कर तीन वर्षों में पूर्ण करना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी के निर्माण की जिम्मेदारी क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की होगी। इसलिए आवश्यक बजटीय प्रावधान राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में यह पहली बार होगा जब तीरंदाजी जैसे पारंपरिक और तकनीकी खेल के लिए इतनी बड़ी संरचना का निर्माण किया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में छिपी तीरंदाजी प्रतिभाओं को भी एक मंच मिलेगा और प्रदेश खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान की ओर अग्रसर होगा।

रायपुर, : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज कांकेर जिले के संबलपुर हाई स्कूल कराठी में आयोजित दो दिवसीय बुढालपेन करसाड़ एवं मांदरी महोत्सव 2025 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यह महोत्सव क्षेत्र की पारंपरिक आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने का महत्वपूर्ण आयोजन है।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आदिवासी समाज के आराध्य देव बूढ़ादेव की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि यह उत्सव हमारे पूर्वजों की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, जो नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के अंतर्गत उन्होंने सभी लोगों से अपनी माता के नाम पर एक पेड़ लगाने की अपील की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में भानुप्रतापपुर और दुर्गुकोंदल में गोंडवाना समाज के भवन निर्माण के लिए 25-25 लाख रुपये, गोंडवाना समाज के 12 परगना में शेड निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपये, 5 सर्कल में शेड निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपये, ग्राम पंचायत संबलपुर के भवन निर्माण की घोषणा की। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई, जिनमें से 3 लाख लोगों को प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा गृह प्रवेश भी कराया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण हेतु महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना, तेंदूपत्ता बोनस योजना, सुशासन तिहार, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, पीएम जनमन योजना तथा होम स्टे योजना जैसे अनेक नवाचारों को लागू किया गया है।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब तक 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) खोले जा चुके हैं। आगामी समय में हर पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नीति आयोग द्वारा आकांक्षी विकासखंडों को प्रोत्साहन स्वरूप 75 लाख रुपये की राशि का चेक कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को सौंपा। इस माके पर मुख्यमंत्री ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया और मावा मोदोल मंथन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से युवाओं की रुचि के अनुसार उन्हें रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिले के पांच टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को भी सम्मानित किया।

कार्यक्रम को कांकेर सांसद श्री भोजराज नाग, अंतागढ़ विधायक श्री विक्रमदेव उसेंडी, भानुप्रतापपुर विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी और कांकेर विधायक श्री आशाराम नेताम ने भी संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने इस आयोजन को आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास बताया। महोत्सव में गोंडवाना समाज समन्वय समिति भानुप्रतापपुर के अध्यक्ष श्री हरीश चंद्र कावड़े की अध्यक्षता में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। पारंपरिक वेशभूषा में सजे युवक-युवतियों ने लोकनृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दीं, जिससे पूरा परिसर उत्सव के रंग में रंग गया।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण नरेटी, मत्स्य कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री भरत मटियारा, पूर्व सांसद श्री मोहन मंडावी, पूर्व विधायक श्री देवलाल दुग्गा एवं श्रीमती सुमित्रा मारकोले, वरिष्ठ अधिकारीगण, बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, जनप्रतिनिधिगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

फरसाबहार :जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज एवं यूनिसेफ के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरसाबहार में सिकल संगवारी टीम द्वारा सिकल सेल रोगियों के लिए विशेष परामर्श एवं उपचार शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में 33 सिकल सेल रोगियों ने उपचार और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त किया। इस अवसर पर डीसी देवेश सिंह, एडीसी बिक्रम प्रमाणिक, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. विपिन भगत, डॉ. साक्षी, लैब तकनीशियन कौशल सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।

चिकित्सा केंद्र में इलेक्ट्रोफोरेसिस जांच की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें रोगियों की पुष्टि जांच की जा रही है और रजिस्टर संधारित किया जा रहा है।

शिविर के दौरान सहकर्मी सहायता बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें सिकल रोगियों को नियमित रक्त जांच, समय पर परामर्श, और सही जीवनशैली के प्रति जागरूक किया गया। डॉ. साक्षी एवं कौशल ने मरीजों से बातचीत कर यात्रा की कठिनाइयों, कम प्रेरणा, और आर्थिक-सामाजिक चुनौतियों को समझा और समाधान के सुझाव साझा किए।

बैठक में यूनिसेफ-एग्रीकॉन परियोजना के ब्लॉक समन्वयक गुरुदेव प्रसाद (जशपुर) और 'जय हो' स्वयंसेवक दल (फरसाबहार) ने भी सहभागिता की। इन्होंने मरीजों और व्यवस्था संबंधी व्यवहारिक समस्याओं पर चर्चा की।

नाम एवं रोल नम्बर मिलाने में त्रुटि होने की दशा में 10 जून तक कर सकते हैं दावा आपत्ति*

जशपुरनगर : प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं में शिक्षण सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों में 20 अप्रैल 2025 को प्राक्चयन परीक्षा आयोजित की गई थी। राज्य कार्यालय द्वारा प्राक्चयन परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए, जिलेवार सूची विभागीय वेबसाईट WWW.eklavya.cg.nic.in  पर 04 जून 2025 अपलोड की गई है। मेरिट सूची का प्रकाशन पृथक से किया जाएगा।
  आवेदक वेबसाईट पर दर्शित परीक्षा परिणाम में अपना नाम एवं रोल नम्बर का मिलान कर सकते हैं। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जशपुर में स्वयं उपस्थित होकर दावा 10 जून 2025 दावा आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा। डाक द्वारा दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किया जावेगा।

जशपुर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने बुधवार को सन्ना तहसील क्षेत्र के ग्राम भादुरोड ढ़कनीपानी तक पीएम जनमन योजना के चिन्हांकित सड़क का अवलोकन किया  जिसकी लम्बाई 2.90 किलोमीटर तक है निर्माण कार्य स्थिति जीएसटी स्तर और निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण किया जाना है। उन्होंने  पंडरापाठ से सेन्दवार तक के निर्माण सड़क का अवलोकन किया जिसकी लम्बाई 6.00 किलोमीटर तक है।

कलेक्टर ने पीएम जनमन योजना के तहत सड़क निर्माण के कार्यों का अवलोकन किया और गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
इस अवसर पर बगीचा एसडीएम रितुराज बिसेन जनपद सीईओ कमल कांत श्रीवास सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग संजय सिंह और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
कलेक्टर ने कहा कि जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों को मूलभूत सुविधाएं पानी, बिजली, सड़क, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा,उनका आधार कार्ड, बैंक खाता, राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि सहित केन्द्र और राज्य शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

 
जशपुर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने बुधवार को बगीचा विकास खंड के ग्राम पंडरापाठ में पीएम जनमन योजना के तहत लाभान्वित हितग्राही बुचूराम के प्रधानमंत्री आवास योजना के भवन का अवलोकन किया‌ और हितग्राहियों से अन्य योजनाओं की जानकारी ली।
कलेक्टर ने बुचूराम के भवन में पानी , बिजली और शौचालय की भी सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 
हितग्राही बुचूराम अपना खुद का मकान पाकर बहुत खुश दिखे उन्होंने कहा कि पहले कच्चा मकान में परिवार के साथ रहने में बहुत दिक्कत जाती थी। पानी बरसात, गर्मी में भी समस्या होती थी सांप बिच्छू काटने का भी डर बना रहता था। अब उनका खुद का मकान बन जाने से बहुत खुश हैं और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने की बात कही। 
इस अवसर पर बगीचा एसडीएम रितुराज बिसेन, जनपद सीईओ कमल कांत श्रीवास सहायक आयुक्त आदिवासी विकास संजय सिंह और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

जशपुरनगर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी एवं समाजसेविका श्रीमती कौशल्या साय ने एक प्रेरणादायक पहल करते हुए अपने निवास परिसर स्थित बगिया में फलदार पौधों का रोपण किया। उन्होंने फलदार पौधों का चयन किया, जो न केवल पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी हैं, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक फल भी प्रदान करते हैं।

पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान श्रीमती कौशल्या साय ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, विशेष अभियान " एक पेड़ मां के नाम" के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐतिहासिक पहल किया जा रहा है,साथ ही "विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा केवल सरकार की नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम अपने आसपास हरियाली बढ़ाएं और एक-एक पौधा लगाएं, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा कि फलदार पौधे न केवल वायुमंडल को स्वच्छ बनाते हैं, बल्कि लोगों को पोषण भी प्रदान करते हैं। श्रीमती साय ने विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों से अपील की कि वे भी अपने घरों और आस-पास के क्षेत्रों में पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें।कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि जनपद सदस्य अटल बिहारी साय सहित महिलाओं का समूह शामिल हुए। श्रीमती कौशल्या साय ने अंत में सभी नागरिकों को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दीं और यह संकल्प लिया कि वह हर वर्ष इस दिन पौधारोपण कर पर्यावरण संवर्धन में अपना योगदान देती रहेंगी।

रायपुर, :मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने सौजन्य भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रीमती रहाटकर का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें शॉल एवं प्रतीक चिन्ह नन्दी भेंटकर सम्मानित किया। सौजन्य मुलाकात के दौरान महिला सशक्तिकरण, बालिकाओं की सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और विधायक श्री विक्रम उसेंडी भी उपस्थित रहे।

जशपुर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने बुधवार को बगीचा विकास खंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरापाठ में स्वास्थ्य विभाग के सीएचवो ,आरएचवो और एएनएम की समीक्षा बैठक लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने पाठ क्षेत्रों में लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और रात्रि पाली में भी स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों का ईलाज करने के लिए कहा है। रात में किसी मरीज को एम्बुलेंस 108 और 102 वाहन की आवश्यकता पड़ती है तो तत्काल वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।‌

कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में संस्थागत प्रसव प्रगति की जानकारी ली और जिन स्वास्थ्य केन्द्र में माह में एक भी प्रसव नहीं हुए उनको स्वास्थ्य कर्मचारियों को कड़ी हिदायत देते हुए व्यस्था में सुधार लाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जिन स्वास्थ्य केन्द्र में कार्य ठीक से नहीं हो रहे वहां के कर्मचारी को जहां विशेष आवश्यकता है उन जगहों पर पदस्थापित किया जाएगा 

कलेक्टर ने सुलेशा गायमुड़ा,कामारिमा,सरदापाठ, रौनी,देवड़ाड,भडियां के एएनएम को कम संस्था गत प्रसव कराने पर नाराजगी व्यक्त की और गर्भवती माताओं का संस्थागत प्रसव कराने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने कहा सभी सीएचवो और आरएचवो को अपने मुख्यालय में ही निवास करेंगे और मरीजों को बेहतर सेवा देंगे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभी पैरामीटर का क्रियान्वयन करते हुए सभी का प्रतिदिन आनलाइन एंट्री करने के निर्देश दिए हैं। और केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए कहा है।

इस अवसर पर बगीचा एसडीएम रितुराज बिसेन, जनपद सीईओ बगीचा कमल कांत श्रीवास, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग संजय सिंह, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जी एस जात्रा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान गर्भवती माताओं का प्रथम पंजीयन संस्था गत प्रसव की संबंध में जानकारी ली।

कलेक्टर ने बैठक में टीबी मुक्त अभियान के तहत चिन्हांकित मरीजों का ट्रू नाट जाँच करने के निर्देश दिए हैं।हर घर हर हाथ आयुष्मान कार्ड के तहत छुटे हुए लोगों का शत प्रतिशत कार्ड बनाये जाने के निर्देश दिए गए।लक्ष्यानुसार गर्भवती महिलाओं का शत प्रतिशत जाँच व उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं का विशेष देख रेख करने के लिए कहा है।सभी गर्भवती महिलाओं का संस्था में संस्थागत प्रसव कराना सुनिश्चित करने के निर्देश अगर बाहर प्रसव हो रहे हो तो कारण सहित लाइन लिस्ट के लिए निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने मितानीनों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं का घर में प्रसव होने वाले महिलाओं की जानकारी मांगी है कारण सहित।अधिक उच्च जोखिम गर्भवती महिला वाले संस्था को लाइन लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है।

कलेक्टर ने गर्भवती माताओं और बच्चों का टीकाकरण में शत प्रतिशत यू विन की एंट्री तथा प्रसव की एंट्री करना सुनिश्चित करने के निर्देश आरसीएच रजिस्टर तथा आरसीएच पोर्टल में कार्यानुसार शत प्रतिशत एंट्री करने के लिए कहा है 

सन्ना के 102 में सिंगल ड्राइवर होने से कंपनी को तत्काल 2 ड्राइवर रखने के निर्देश

कलेक्टर ने समीक्षा बैठक समीक्षा बैठक के बाद  पीएचसी पंडरापाठ का निरीक्षण किया गया और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। और दवाई वितरण कक्ष,लैब ,मरीज वार्ड,का भी निरीक्षण किया स्वास्थ्य केन्द्र के बायोकेमिस्ट्री मशीन को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। मरीजों का कितने प्रकार का टेस्ट किया जा रहा है इसकी भी जानकारी कलेक्टर ने ली।

जशपुर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने बुधवार को बगीचा विकास खंड के तहसील सन्ना में क्षेत्र के पटवारी और राजस्व निरीक्षकों की समीक्षा बैठक लेकर सीमांकन,बटाकन, डायवर्सन, खाता विभाजन , नक्सा दुरूस्ती करण के कार्य को गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू ,एसडीएम बगीचा रितुराज बिसेन  तहसीलदार और पटवारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने सन्ना तहसील कार्यालय का अवलोकन करते हुए सभाकक्ष में पटवारियों की समीक्षा बैठक ली।

कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों का आनलाइन दर्ज नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की और बाबू को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।कलेक्टर ने देवदाड़ ,सरधापाठ के पटवारी हेमराज यादव के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए किसानों का किसान किताब की प्रविष्टियां करवाने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान पटवारियों को कड़ी हिदायत और चेतावनी देते हुए कहा कि अपने काम में सुधार लाए राजस्व विभाग सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। आम नागरिकों को उनके छोटे मोटे काम के लिए अनावश्यक नहीं भटकाए सीमांकन के लंबित प्रकरणों के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।  

लोगों की समस्याओं का  तहसीलदार और पटवारी को इसका गंभीरता से निराकरण करने के लिए कहा है। उन्होंने स्पष्ट पटवारियों को चेतावनी दी है कि जो काम नहीं करेगा उसका वेतन काटा जाएगा लोगों को अपने छोटे मोटे काम के लिए जिला मुख्यालय नहीं आना पड़े इसका ध्यान रखें।
कलेक्टर ने नक्सा बटाकन, किसानों का आधार प्रविष्टियां, किसान किताब, प्रविष्टियां कार्यों को गंभीरता से करने के लिए कहा है। कलेक्टर ने पटवारियों को भी चेतावनी देते हुए कार्य में सुधार लाने की हिदायत दी है।
कलेक्टर ने पटवारी को लंबित नक्सा बटाकन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की है।
कलेक्टर ने पटवारियों को अपने साथ फील्ड बुक रखने के लिए कहा है। और प्रविष्टियां करने के निर्देश दिए हैं 
कलेक्टर ने सभी पटवारियों को आगामी माह में गिरदावरी के कार्यों को भी गंभीरता से और रूचि लेकर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खानापूर्ति वाला गिरदावरी नहीं चलेगी मौके पर जाकर किसानों की उपस्थिति में ही गिरदावरी की जाएगी और किसान के खेत में अगर कुआं है तालाब है। पेड़ है सभी को गिरदावरी में दर्ज करना है ताकि किसानों को मछली पालन और अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।

 जशपुरनगर, : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर जिले में विकास के कार्य तेजी से संचालित हो रहे हैं।  इससे जिले की तस्वीर बदलने लगी है।  अधोसंरचना निर्माण कार्यों की लगातार मिल रही स्वीकृति और निर्माण कार्यों में गति पकड़ने से सुदूर अंचल मुख्य पहुंच मार्ग से जुड़ने लगे है। इससे विकासकार्यो को संचालित करने में आसानी हो रही है। इसी कड़ी में जशपुर के कुनकुरी-रनपुर मार्ग पर ईब नदी पर 120 मीटर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाएगा। 4 करोड़, 86 लाख, 85 हजार की लागत से बनने वाली इस पुल के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृत मिल चुकी है। 

   *पुल बन जाने से 8 ग्रामों के 10,500 से अधिक निवासियों को होगा लाभ*

   इस पुल के बन जाने से 8 ग्रामों में 10,500 से अधिक निवासियों को इसका लाभ मिलेगा।  ग्रामीणों को बरसात के दिनों में हो रही असुविधा से मुक्ति मिलेगी और विकासकार्यों को गति मिलेगी। शासकीय योजनाएं भी बरसात के दिनों में आसानी  से संचालित हो सकेगी। पुल के निर्माण होने से बरसात के मौसम में छात्र आसानी से स्कूल और कॉलेज  जा सकेंगे। आपात स्थिति में एम्बुलेंस की पहुंच आसान होगी। इससे मरीजों को समय पर इलाज हो सकेगा। किसानों द्वारा उत्पादित फसल बरसात के दिनों में भी आसानी से बाजार तक पहुंच पाएगी और नदी की तेज बहाव भी राशन सामग्री और अन्य जरूरत की चीजें की पहुंच पर बाधा नहीं बनेगी।

जशपुर: कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने बुधवार को बगीचा विकास खंड के ग्राम बलादरपाठ में जन-मन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा जनजाति परिवारों के लिए बनाए जा रहे मल्टी एक्टिविटी सेंटर का अवलोकन किया और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने रैम्प को ठीक करवाने के निर्देश दिए और पुरुष, महिला शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए बेबी शौचालय बनाने के निर्देश दिए हैं। भवन में जल संरक्षण संवर्धन के लिए रैन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर निरीक्षण के दौरान शौचालय के स्ट्रक्चर को देखकर नाराजगी जाहिर की और सुधरवाने के निर्देश दिए।

छोटे बच्चों के खेलने के लिए झूला, खेल सामग्री और परिसर के आस पास पौध रोपण करने के लिए कहा है।
इस अवसर पर बगीचा एसडीएम रितुराज बिसेन जनपद सीईओ कमल कांत श्रीवास, आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त संजय सिंह और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि पीएम जनमन योजना के तहत बलादरपाठ में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों के लिए मल्टी एक्टिविटी सेंटर बनाया गया है जहां एक ही जगह आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएगी

मंत्रिपरिषद के निर्णय : साय सरकार की कैबिनेट बैठक सम्पन्न, लिए गए कई बड़े फैसले, इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए - 

1 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री द्वारा और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे, आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। 

न्यूनतम दो वर्ष सेवा अनिवार्य है, गंभीर बीमारी, मानसिक/शारीरिक अक्षमता और सेवा निवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के मामलों में विशेष सुविधा मिलेगी। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण हेतु एवजीदार अनिवार्य है, साथ ही सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को भरने का विशेष प्रयास रहेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग की कुल संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचाारियों में अधिकतम 15 प्रतिशत स्थानांतरण किए जा सकेंगे। परीविक्षाधीन अधिकारी-कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। 

पति-पत्नी की एक स्थान पर पदस्थापना, ग्रामीण-शहरी संतुलन और पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर के सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे। जिला स्तर पर निर्धारित समयावधि में स्थानांतरण जारी कर उसी तिथि को आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को मेल करना होगा। 

सभी जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण 5 जून 2025 से समाप्त माना जाएगा और जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता होगी स्थानांतरण नीति के अनुरूप स्थानांतरण किया जा सकेगा। 

स्थानांतरण के विरूद्ध 15 दिन में राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन किया जा सकेगा। 25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, अत्यंत आवश्यक होने पर समन्वय में अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण किया जा सकेगा। 

2 मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जी के घोषणानुसार ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम ‘‘कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा‘‘ किये जाने का अनुमोदन किया गया। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 23 फरवरी 2024 को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा तहसील अंतर्गत दामाखेड़ा में आयोजित संत समागम समारोह ‘‘मांघीमेला‘‘ में सम्मिलित होकर दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा नाम किए जाने की घोषणा की थी। 

3 मंत्रिपरिषद द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा तहसील के ग्राम पंचायत गदहाभाठा का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत सोनपुर तथा बोड़ला तहसील के ग्राम पंचायत चण्डालपुर का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत चन्दनपुर किए जाने का निर्णय लिया गया।  

4 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की कला, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कलाग्राम की स्थापना हेतु नवा रायपुर अटल नगर में संस्कृति विभाग को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने तथा उक्त भूमि के विरूद्ध प्रतिपूर्ति राशि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भुगतान करने का निर्णय लिया गया। 

यह कलाग्राम शिल्पकारों, लोक कलाकारों और परंपरागत कारीगरों के लिए एक समर्पित केंद्र होगा, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा साथ ही छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि को सुदृढ़ करेगा और स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक स्थायी मंच भी प्रदान करेगा।

5 मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस अकादमी में आउटडोर व इनडोर (एसी) तीरंदाजी रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र, छात्रावास एवं आवासीय सुविधा का निर्माण किया जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और अधिक मजबूती से उभरेगा।

6 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को शहरों में किफायती एवं सस्ते भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम, 2025 का अनुमोदन किया गया।

इससे लोगों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर पर भूखंड उपलब्ध कराकर पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। अवैध प्लाटिंग की रोकथाम के साथ ही लोगों को सुव्यवस्थित कॉलोनियों का विकल्प मिलेगा और राज्य में रियल एस्टेट व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के नए अवसर उपलब्ध होंगे। 
  
7 मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में युवा कल्याण के विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों व्यक्ति एवं संगठनों को सम्मानित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत युवा कल्याण के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा स्वैच्छिक संगठनों को ‘‘छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान‘‘ से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान हर वर्ष राज्य के एक युवा और एक स्वैच्छिक संस्था को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाएगा। इसमें युवा को पदक, प्रमाण पत्र, शॉल और अधिकतम 2.50 लाख रूपए, जबकि संस्था को अधिकतम 5 लाख रूपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

इसके साथ ही सामाजिक, साहित्य, नवाचार, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, कला-संगीत तथा लोककला के क्षेत्र में ‘‘युवा रत्न सम्मान‘‘ प्रदान किया जाएगा। युवा रत्न सम्मान प्रत्येक वर्ष उपरोक्त क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित एक-एक युवाओं को प्रदान किया जाएगा। जिसमें पदक, पदक प्रमाण पत्र, शॉल और अधिकतम एक लाख रूपए शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान केवल महिलाओं और बालिकाओं को दिया जाएगा। 

आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी उम्र 15 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी, सरकारी उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। एक व्यक्ति या संस्था को एक ही साल में एक ही श्रेणी का पुरस्कार मिल सकता है और एक श्रेणी का पुरस्कार किसी को दोबारा नहीं दिया जाएगा।

8 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत प्रशिक्षक (कोच) के पद पर भर्ती हेतु राष्ट्रीय क्रीडा संस्था पटियाला से प्रशिक्षक के डिप्लोमा के मापदण्ड को एक वित्तीय वर्ष के लिए शिथिलीकरण करने का निर्णय लिया गया। 

9 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए ‘‘छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30‘‘ का अनुमोदन किया गया। 

होमस्टे नीति का उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ के गांवों और विशेषकर बस्तर और सरगुजा के दूर-दराज के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इससे वहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। होमस्टे के ज़रिए पर्यटकों को गांव की संस्कृति, कला, शिल्प और प्रकृति से जुड़ा खास अनुभव मिलेगा, साथ ही, इससे गांवों में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। यह एक तरह से ओकल फॉर लोकल के लक्ष्य को प्राप्त करने और देश में ग्रामीण पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा। 

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*जशपुरनगर लकलेक्टर श्री रोहित व्यास ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और सेतु निर्माण विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होेंने विभाग द्वारा संचालित निर्माण कार्याे में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। 
            कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग को स्कूल निर्माण के कार्यो को बरसात के पूर्व पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया, ताकि बच्चों को पढ़ाई में असुविधा न हो। इसी तरह कलेक्टर ने पीएमजीएसवाई, एमएमजीएसवाई और सेतु निर्माण विभाग के अधिकारियों से उनके विभाग द्वारा संचालित निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा की सुदूर अंचलों में सड़क पहुंच मार्ग बन जाने से वहां के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और विकास कार्यों को संचालित करने में भी आसानी होगी। इसको ध्यान में रखते हुए कार्यों में समय-सीमा में पूर्ण करें।  बैठक में लोक निर्माण विभाग संभाग पत्थलगांव के कार्यपालन अभियंता श्री मोचन कश्यप, पीएमजीएसवाई के कार्यपालन अभियंता श्री आर. के. राठिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

जशपुर कलेक्टर रोहित  व्यास के दिशा-निर्देशानुसार धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के क्रियान्वयन हेतु चयनित 417 ग्रामों में 25 गतिविधियों को शत्-प्रतिशत संतृप्त किये जाने हेतु 16 से 30 जून 2025 तक  जागरूकता संतृप्त शिविर आयोजना किया जाएगा। 
          कलेक्टर श्री व्यास ने इसे पूर्व 05 से 14 जून 2025 तक 417 ग्रामों में 25 गतिविधियों का अपने-अपने विभागीय गतिविधियों का अंतर विश्लेष कर जानकारी प्रस्तुत करने हेतु जिले के संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं।

जशपुर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने मंगलवार को साप्ताहिक समय सीमा की बैठक लेकर मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, टीएल के प्रकरणों की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को आवेदन का निराकरण गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने विघुत विभाग के अधिकारियों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ हितग्राहियों को देने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि शासन की यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी योजना है।
योजना के तहत सस्ते दामों में बिजली उपलब्ध कराया जाना है उद्देश्य घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए कहा है। इस योजना के तहत प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले घरों को 15 हजार रुपए तक बिजली खर्च में कटौती करने में मदद करती है। कलेक्टर ने इसके लिए विभाग को लक्ष्य भी दिए हैं। 
इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रदीप कुमार साहू सभी एसडीएम जनपद सीईओ और जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर ने अधिकारियो को निर्देश देते हुए कहा आगामी 16 जून से स्कूल खुलेगा बच्चों स्कूल आना शुरू कर देंगे स्कूल खुलने के पश्चात राजस्व विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग अभियान चलाकर बच्चों का जाति प्रमाण  बनाकर अनिवार्य रूप से देंगे इसके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज राजस्व विभाग और स्कूल विभाग के सामंजस्य से उपलब्ध कराना होगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिया जा सके।

कलेक्टर ने कहा कि जाति प्रमाण बनाने से पहले एक चेक लिस्ट बनाएं और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची की जानकारी अपडेट रखें ताकि प्रमाण पत्र बनाते समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने पाए।

कलेक्टर ने बताया कि जिले में मोर गांव मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत जल संरक्षण संवर्धन के लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है। जनभागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में में सार्थक पहल की जा रही है। इसके लिए 2 से 6 जून तक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है 

कलेक्टर ने कहा कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का जिले में बेहतर क्रियान्वयन करना है यह योजना केन्द्र सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना में से एक है केन्द्र सरकार के अनूसूचित जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिले में 15 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और शिविर लगाकर विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।
 कलेक्टर ने कहा कि शिविर के माध्यम से चिन्हांकित 417 गांव में 25 प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जाना इनमें आधार कार्ड, राशनकार्ड,जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जन-धन बैंक खाता, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, मनरेगा जाब कार्ड, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मुद्रा लोन आदि अन्य योजनाएं शामिल है।