जशपुर, 31 जुलाई 25/ जिले में कलेक्टर रोहित व्यास की कार्यशैली इन दिनों आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। उनके नेतृत्व में जिले का प्रशासन अब फाइलों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनने और समाधान देने में जुटा हुआ है।

कलेक्टर व्यास लगातार विभिन्न विकासखंडों का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पत्थलगांव में विधायक श्रीमती गोमती साय के साथ भ्रमण कर क्षेत्रीय जनता से सीधे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ऑडिटोरियम निर्माण, हाइटेक बस स्टैंड और अटल परिसर जैसे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया।

आम जनता के लिए 'खुला दरबार' जैसा माहौल
कलेक्टर व्यास का ज़ोर केवल प्रशासनिक बैठकों तक सीमित नहीं है। वे विभागीय अधिकारियों के साथ सतत् समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, जिससे जमीनी स्तर पर काम की गति तेज हुई है। गांवों में जाकर सीधे लोगों से संवाद करने और समस्याओं को मौके पर ही हल करने का उनका तरीका उन्हें जनता के करीब ला रहा है।

मुख्यमंत्री के गृह जिले में तेज होते विकास के  कार्य
जशपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का गृह जिला है और प्रशासन इस विशेष जिम्मेदारी को गंभीरता से निभा रहा है। श्री व्यास की अगुवाई में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं की मॉनिटरिंग में तीव्रता आई है।

विकास के लिए जमीनी जुड़ाव जरूरी कलेक्टर रोहित व्यास का मानना है कि यदि अधिकारी आम नागरिकों से सीधे संवाद नहीं करेंगे, तो योजनाएं केवल कागज़ पर ही सीमित रह जाएंगी। यही कारण है कि वे स्वयं हर सप्ताह फील्ड में रहकर निरीक्षण और जनसंवाद कर रहे हैं।

जिले के कई गांवों और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में कलेक्टर के इस सक्रिय दौरे से न सिर्फ आम जनता में भरोसा बढ़ा है, बल्कि कई पुरानी समस्याओं का भी तेजी से निराकरण हो रहा  है।

रायपुर, 31 जुलाई 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रीपरिषद की बैठक में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह प्रस्ताव राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित है, जिसमें किसानों, भू-अर्जन से प्रभावित हितग्राहियों और राजस्व से जुड़े मामलों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।

  अनुमोदित प्रस्ताव के तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्गमीटर तक के भू-खण्ड की दर को समाप्त करते हुए सम्पूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार में जिस तरह की अनियमितताएँ सामने आई थीं, उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के ढाई गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्गमीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रस्ताव के लागू होने से भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में विवादों की संख्या घटेगी और किसानों को पारदर्शी और न्यायसंगत मुआवजा मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि यह निर्णय नीति निर्माण की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। उन्होंने इस निर्णय को किसानों और भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हितग्राहियों के हित में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उनका मानना है कि गाइडलाइन दरों की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाकर हम न सिर्फ किसानों को न्याय दिलाएंगे बल्कि राज्य की विकास परियोजनाओं की रफ्तार को भी गति देंगे। यह बदलाव राज्य में भूमि मूल्य निर्धारण की प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और विवाद-मुक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास होगा।

रायपुर -31 जुलाई 2025 :   प्रदेश भर के प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर का गरमागरम भोजन तैयार करने वाले मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों ने विगत तीन दिवस का हड़ताल कर अपना मानदेय बढ़ाने की मांग की है। तीन दिनों बाद हड़ताल को समाप्त कर राज्य सरकार को लगभग एक माह का अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानी तो आने वाले दिनों में प्रदेश भर के रसोईया अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाएंगे।
         "छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त कर्मचारी मोर्चा" के प्रदेश संयोजक एवं "छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ" के प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू ने स्कूल सफाई कर्मचारीयो की हड़ताल का समर्थन करते हुए उनकी मांगों को जायज बताया है।
          मोर्चा एवं संघ के प्रदेश पदाधिकारीगण बीरेंद्र साहू, राजेंद्र लाड़ेकर, शिवकुमार साहू, प्रदेश महासचिव भोजराम साहू, गायत्री मंडलोई, महेश्वर कोटपरिहा, प्रदेश संयुक्त सचिव हरिशंकर पटेल, कमलेश कुमार भारती, प्रदेश प्रवक्ता, नरेंद्र तिवारी, केशव पटेल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रोहित कुमार पटेल, अमर दास बंजारे, रामसेवक पैकरा, राजेंद्र कुमार साहू, जगदीश साहू, दिनेश कुमार लहरें.... 
            ..... देवेंद्र वर्मा, प्रमोद कुंभकार, दिनेश निर्मलकर, संतोष जैन, मनोज यादव, अभिषेक तिवारी, सुषमा प्रजापति, नारद सहारे, मुकेश दिवाकर, शंभूराम साहू, चंद्रशेखर सारथी, रेखा पुजारी, अरविंद पांडे, देवीदयाल साहू, फूलदेव गुप्ता, हीरालाल विश्वकर्मा, ज्वाला बंजारे, महेश शर्मा, बिमला लकड़ा, मंजू शर्मा, तुलसा मंडावी, नंदकुमार पटेल, रूलिका लकड़ा, नूरजहां खान, रूपेंद्र कुमार साहू, कोमल सिंह गुरु, तिलक खांडे, कुलदीप सिन्हा, कौशल्या कोले, शशिमा कुर्रे, विनोद सिंह राजपूत, मनीषा मिंज, कजला महिलांगे, कुलेश्वरी साहू, कैलाशचंद्र ठाकुर आदि ने संगठन की ओर से संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि मध्यान भोजन रसोईया एवं स्कूल सफाई कर्मचारी यह दोनों स्कूल शिक्षा विभाग के अभिन्न अंग है। 
        स्कूल शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के तौर पर सभी स्कूलों में शिक्षक, बच्चों के लिए भोजन बनाने वाले मध्यान भोजन रसोईया, स्कूलों की साफ सफाई करने वाले कर्मचारी आदि की नियुक्त की है। यह तीनों कर्मचारी शिक्षा विभाग में एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी कर्मचारी के बिना स्कूल शिक्षा विभाग की कल्पना नहीं की जा सकती।
           क्योंकि एक ओर जहां शिक्षक दिनभर बच्चों को सभी विषयों का अध्ययन अध्यापन कराते है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के स्कूलों में मध्याह्न भोजन पकाने का काम रसोइया भाई बहन करते हैं। जो बच्चों के लिए बढ़िया गरम भोजन तैयार करते हैं। बच्चों के दोपहर की भूख मिटाते हैं। ठीक इसी प्रकार स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा स्कूलो की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। शौचालय, टॉयलेट आदि की पूरी साफ सफाई की जाती है।
         संगठन ने कहा है कि यह देखने और सुनने में आ रहा है कि विगत 20-25 सालों से अर्थात जब से ये कर्मचारी काम कर रहे हैं तब से इनका मानदेय तीन चार सौ से लेकर पांच सौ, एक हजार, डेढ़ हजार तक ही हो पाया है।
        अभी रसोइयों को मात्र दो हजार रुपए की मासिक मानदेय मिलती है। इसी प्रकार स्कूल सफाई कर्मचारियों को लगभग तीन हजार रुपए की राशि मिलती है। चूंकि आज महंगाई का दौर है। इस दौर में सभी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, काफी, पुस्तक, दिनचर्या के रूप में सब्जी, भाजी, टमाटर, कपड़े, नून, तेल आदि। सभी सामान की जरूरत पड़ती है।
        कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश संयोजक जाकेश साहू ने बताया कि आज की तारीख में चार सदस्यों के एक न्यूनतम परिवार का किराना सामान का ही बिल के दो से तीन हजार रुपए का बन जाता है। कपड़े, जूते, चप्पल, दैनिक उपयोग की पुस्तक, सब मिलकर हर व्यक्ति का महीने में 8 से 10 हजार रुपए से अधिक खर्च हो जाता है।
       इन कर्मचारियों का मानदेय नहीं बढ़ाना अथवा इन पर ध्यान नहीं देना। यह एक बड़ा ही गंभीर समस्या है। संगठन ने मांग की है कि राज्य सरकार को मानवीय संवेदना का ध्यान रखते हुए मध्यान भोजन रसोईया एवं स्कूल सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाते हुए इन्हें कलेक्टर दर पर वेतन देना चाहिए। साथ ही सम्मानजनक वेतन इनको मिलनी चाहिए। ताकि यह भी सम्मान पूरक अपना जीवन यापन कर सके एवं मन लगाकर स्कूल का कार्य कर सके।

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जशपुरनगर, 31 जुलाई 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य के दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के समुचित विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में विधायक श्रीमती गोमती साय एवं कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने बुधवार को कोतबा में बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और हार्टिकल्चर कॉलेज के लिए प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
   कोतबा में लगभग 4.37 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तरों वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए विधायक श्रीमती साय और कलेक्टर श्री व्यास ने मंडी प्रांगण के समीप स्थित भूमि का अवलोकन किया। यह स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के ग्रामीणों को सुलभ और सशक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इसके साथ ही उन्होंने हार्टिकल्चर कॉलेज के लिए भूमि चयन हेतु प्रस्तावित स्थल ग्राम काजूबाड़ी, ग्राम पंचायत फ़रसाटोली, गोलियागढ़, टेंगरा एवं ग्राम भेलवागोड़ा एवं अन्य स्थलों का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम श्री ऋतुराज सिंह बिसेन, हार्टिकल्चर कॉलेज के डिन श्री अरविंद साय सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे।

रायपुर : 30 जुलाई 2025 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) की महिला बॉक्सर सना माचू को भारतीय बॉक्सिंग टीम में चयनित होने पर हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने कहा कि सना का चयन न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। बिलासपुर रेल मंडल में सीसीटीसी के पद पर पदस्थ सना माचू अब इंग्लैंड के लिवरपूल में 4 से 14 सितंबर तक आयोजित होने वाली विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की बेटियों की बढ़ती प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास जताया कि सना अपने दमदार प्रदर्शन से देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगी। मुख्यमंत्री ने सना को चैंपियनशिप के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

‌जशपुर 30 जुलाई 25/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में श्रद्धालुओं प्रभु श्री रामलला अयोध्या धाम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
बुधवार को जिले के सभी विकास खंड के जनपद पंचायत कार्यालय और नगरीय निकाय से जनप्रतिनिधियों ने अयोध्या धाम के लिए श्रद्धालुओं की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
जशपुर जनपद पंचायत से विधायक जशपुर श्रीमती रायमुनी भगत, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविन्द भगत, जनपद पंचायत कुनकुरी से जनपद सदस्य श्री विश्व नाथ सिदार बगीचा से नगर पंचायत अध्यक्ष श्री प्रभात सिदाम ने श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाएं देते हुए तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया गया।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिले के स्थानीय निवासियों को "श्रीरामलला दर्शन अयोध्या धाम यात्रा योजना अंतर्गत दिनांक 30 जुलाई से 2 अगस्त 2025 के यात्रा हेतु जिले से कुल-204 श्रद्धालुओं को रवाना किया गया।

रायपुर, 30 जुलाई 2025/  कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात को प्रोत्साहन देने की दिशा में छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रयासों एवं उद्योग विभाग की सक्रिय पहल के फलस्वरूप भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने रायपुर में APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है।

इस क्षेत्रीय कार्यालय के प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ के किसानों, उत्पादकों और निर्यातकों को अनेक लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। अब उन्हें ट्रेनिंग, प्रमाणन, पैकेजिंग, मानकीकरण और निर्यात संबंधी सेवाओं के लिए अन्य राज्यों के कार्यालयों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा।

*स्थानीय स्तर पर मिलेगी वैश्विक गुणवत्ता की सुविधा*

राज्य में APEDA  कार्यालय की स्थापना से अब फाइटो-सेनेटरी प्रमाणपत्र, गुणवत्ता प्रमाणन, लैब टेस्टिंग, और निर्यात से जुड़ी प्रक्रियाएं यहीं पूरी की जा सकेंगी। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि किसानों और निर्यातकों की लागत में भी कमी आएगी।

*छत्तीसगढ़ के उत्पादों को मिलेगी ब्रांडिंग और वैश्विक पहचान*

APEDA  कार्यालय से फल, सब्ज़ियाँ, चावल, GI टैग वाले उत्पाद, मिलेट्स और अन्य कृषि उत्पादों का सीधे अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में निर्यात आसान होगा। इससे उत्पादों को उचित दाम, व्यापारियों को नए बाज़ार, और राज्य को वैश्विक मंच पर पहचान मिलेगी।

*किसानों की आय और ज्ञान दोनों में वृद्धि*

निर्यात से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही, नई तकनीकों, गुणवत्ता नियंत्रण, आधुनिक पैकेजिंग और अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग की जानकारी और प्रशिक्षण उन्हें स्थानीय स्तर पर मिल सकेगा।

*निर्यात बुनियादी ढांचे को मिलेगा प्रोत्साहन*

APEDA न केवल प्रमाणन और ब्रांड प्रमोशन में सहयोग करता है, बल्कि निर्यात बुनियादी ढांचे के निर्माण और रख-रखाव में भी सहायता करता है। इससे राज्य में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस जैसे सुविधाओं का विकास होगा, जिससे कृषि व्यापार को नई गति मिलेगी।

*विशेष योजनाएं और सब्सिडी का लाभ राज्य को मिलेगा*

APEDA  द्वारा चलाए जा रहे एक्सपोर्ट प्रमोशन, स्किल डेवलपमेंट और सब्सिडी योजनाओं का लाभ अब छत्तीसगढ़ के किसान, स्टार्टअप और MSMEs को सहजता से मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस ऐतिहासिक पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों और उत्पादकों को अब वैश्विक बाजार से जोड़ने का मजबूत माध्यम मिल गया है। यह कार्यालय न केवल कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि की दिशा में भी एक निर्णायक कदम सिद्ध होगा। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को ‘वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल’ की दिशा में एक अग्रणी राज्य बनाएगी और समृद्ध कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खोलेगी।

रायपुर, 30 जुलाई 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप राज्य के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-3, ग्राम-परसदा में 7.96 एकड़ भूमि क्रिकेट एकेडमी की स्थापना हेतु आबंटित करने का निर्णय लिया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकारी व्ययन नियमों के तहत, गैर-लाभकारी संस्थाओं को सीधे भूमि आवंटन का प्रावधान नहीं है, लेकिन इस विशेष मामले में राज्य शासन ने नियमों को शिथिल कर यह निर्णय लिया है, जिससे खिलाड़ियों के हित में क्रिकेट एकेडमी की स्थापना हो सके।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को 2016 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से पूर्णकालिक मान्यता प्राप्त है। इसके लिए नगर विकास प्राधिकरण ने कुल 7.96 एकड़ भूमि चिन्हित की है। 

छत्तीसगढ़ राज्य में क्रिकेट के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं। प्रदेश के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मौजूद है, परंतु अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं और प्रशिक्षण के लिए एकेडमी की जरूरत महसूस की जा रही थी। इस निर्णय से प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को क्रिकेट में आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे और राज्य को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम न केवल प्रदेश के युवा क्रिकेटरों के लिए अवसर के नए द्वार खोलेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को खेल के क्षेत्र में मजबूत पहचान दिलाने में सहायक होगा।

जशपुर जिले में शिक्षा के दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री की घोषणा पर त्वरित अमल : मनोरा कॉलेज भवन निर्माण के लिए 4.61 करोड़ रूपये की स्वीकृति

रायपुर, 31जुलाई 2025/मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मनोरा विकासखंड के शासकीय कॉलेज भवन के निर्माण कार्य के लिए 4 करोड़ 61 लाख 25 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति मुख्यमंत्री द्वारा अपने जशपुर प्रवास के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप दी गई है, जिस पर राज्य सरकार द्वारा तत्परता से अमल किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जशपुर जिले के विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना और सड़क-पुल निर्माण से जुड़े कार्यों के लिए लगातार स्वीकृतियाँ दी जा रही हैं, ताकि विकास योजनाएं तेज़ी से धरातल पर उतर सकें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि दूरस्थ अंचलों के बच्चों को भी उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उनके निकट ही उपलब्ध हों। इसी उद्देश्य से मनोरा में कॉलेज भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

मनोरा में कॉलेज भवन निर्माण की स्वीकृति से क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने मुख्यमंत्री की इस पहल के लिए उनका आभार प्रकट किया है।

गुणवत्ता में लापरवाही करने पर ठेकेदार पर होगी कार्रवाई 

सभी अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए 

कृषि अधिकारी को स्वयं फिल्ड विजिट करके किसानों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश 

जशपुर 30 जुलाई 25/ कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने मंगलवार को साप्ताहिक समय सीमा की बैठक लेकर मुख्यमंत्री जनदर्शन, मुख्यमंत्री की घोषणा का क्रियान्वयन और कलेक्टर जनदर्शन के आवेदनों का समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को प्रकरणों का निराकरण गंभीरता करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा बसाहटों तक पूल पुलिया, सड़क, आंगनबाड़ी केंद्र स्वास्थ्य केन्द्र, आश्रम छात्रावास के निर्माण कार्यों को भी गंभीरता करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू सभी एसडीएम, जनपद सीईओ और जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे ‌।
कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से सभी स्वास्थ्य केन्द्र में एंटी रेबीज इंजेक्शन की उपलब्धता की जानकारी ली।
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी स्वास्थ्य केन्द्र में एंटी रेबीज इंजेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और मरीज इंजेक्शन लगवाने आते हैं तो उनको तत्काल लगाया जाए ।

कलेक्टर ने कहा कि इस संबंध में शिकायत नहीं आनी चाहिए और लापरवाही बरतने वाले पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के  अधिकारियों को सड़क की गुणवत्ता को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा जो ठेकेदार गुणवत्ता का ध्यान नहीं रख रहा है उन पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने अधिकारियों को अवगत कराया की केन्द्र सरकार द्वारा जिन बसाहटों तक पूल पुलिया सड़क, अस्पताल आश्रम छात्रावास, आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य कार्य की आवश्यकता है तो उसका प्रस्ताव मांगा गया है। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों से इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने कृषि अधिकारी से खाद बीज उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली और सोसायटी के माध्यम से सभी किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कृषि अधिकारी को स्वयं फिल्ड विजिट करके किसानों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।

रायपुर, 30 जुलाई 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों ने सौजन्य भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएँ देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने खिलाड़ियों को और अधिक मेहनत कर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रदेश के विजेता खिलाड़ियों में रजत पदक विजेता अन्नू देवी कुंवर, दीप्ति साहू तथा कांस्य पदक विजेता संजना कन्नौजिया और हर्षा सेन शामिल थीं। प्रशिक्षक श्री विशाल हियाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री छगन लाल मुंदड़ा तथा महासचिव श्री आकाश गुरुदीवान  उपस्थित थे।

रायपुर, 29 जुलाई 2025/मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज मंत्रालय, महानदी भवन में केरल एवं ओडिशा के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा सांसद चलाकुडी से श्री बेनी बेहनन, कोट्टायम से श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज, कोल्लम से श्री एन. के. प्रेमचंद्रन, कोरापुट से श्री सप्तगिरि उल्का, और केरल विधानसभा सदस्य श्रीमती रोजी एम. जॉन शामिल थे।प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से राज्य में हाल ही में चर्चा में आए धर्मांतरण प्रकरण की जानकारी साझा की। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय और समरसता में विश्वास रखने वाला प्रदेश है, जहाँ सभी धर्मों के लोग सौहार्दपूर्वक रहते हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि मामले की जांच न्यायिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है। कानून स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश की बेटियाँ और नागरिक सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करें।

जशपुर नगर :29 जुलाई 2025: 
शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश भर में पहचान बनाने वाले जशपुर जिले की विद्यालयीन शिक्षा गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। कलेक्टर रोहित व्यास और सीईओ जिला पंचायत अभिषेक कुमार के मार्गदर्शन में संचालित यशस्वी जशपुर कार्यक्रम ने हायर सेकेंडरी स्कूलों के साथ ही अब प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं में भी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।  डिप्टी कलेक्टर प्रशांत कुशवाहा और डीईओ पीके भटनागर के निर्देश पर इसी परिप्रेक्ष्य में 28 जुलाई से 617 शासकीय पूर्व माध्यमिक शालाओं के प्रधान पाठको का उन्मुखीकरण की शुरुआत यशस्वी जशपुर कार्यक्रम के अंतर्गत पहली बार की गई है। पहले दिन बगीचा और दुलदुला विकासखंड के 118 प्रधान पाठक उन्मुखीकरण में उपस्थित रहे।

यशस्वी जशपुर के नोडल अधिकारी विनोद गुप्ता के द्वारा प्रधान पाठकों को पूरे मन और पूरी क्षमता  से कार्य करने के साथ कर्तव्य बोध के लिए विशेष मोटिवेशनल क्लास लिया जा रहा है। विनोद गुप्ता के द्वारा मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो की हाईआर्की आफ नीड थ्योरी के विषय में प्रधान पाठकों को समझाते हुए यह बताया गया कि मनुष्य की आवश्यकताओं में सबसे निम्न स्तर पर फिजियोलॉजिकल नीड से लेकर कैसे अंतिम और सर्वोच्च स्तर आत्मबोध एवं आत्म संतुष्टि तक पहुंचाने के लिए शिक्षकों को कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर छात्रों के विकास हेतु कार्य करना है। ज्ञातव्य है की मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैसलों ने बताया था कि मनुष्य की पहली आवश्यकता खाना, पीना, सोना और सुरक्षा  और परिवार होता हैl इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही हमारा पूरा ध्यान रहता है जिससे केवल सुख की प्राप्ति होती है l उन्होंने आगे बताया कि केवल इसी सुख  की चाहत होना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि इससे हमे खुशी नहीं मिलती जो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है l जीवन में खुशियां लाने के लिए हमे हमारे स्कूलों के बच्चों के जीवन में खुशियाँ लाने के विषय में सोचना चाहिए ताकि वे भविष्य में न केवल अपने परिवार की गरीबी दूर कर सके बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें l और इसके लिए सभी प्रधान पाठकों को अपने कर्तव्य स्थल पर पूरे समय केवल विद्यार्थियों के  भविष्य निर्माण करने के विषय में कार्य करना चाहिए l इसके लिए मुख्य रूप से सात प्रमुख गतिविधियों को भी विस्तार से बताया जो की यशस्वी जशपुर कार्यक्रम का मुख्य रणनीतिक बिन्दुएँ है l 

उन्मुखीकरण कार्यक्रम में जिले भर के कुछ ऐसे शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित किया गया है जिन्होंने अपने विषय क्षेत्र में विशेष कार्य किया है। मास्टर ट्रेनर्स द्वारा विषय आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर एलन साहू ने  विज्ञान के कई प्रयोग करके दिखाया और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में जानकारी और विद्यार्थियों के पंजीयन के विषय में बताया। मास्टर ट्रेनर्स संजय दास, गायत्री देवता, राजेंद्र प्रेमी, सरिता नायक, सतेंद्र सिंह, सोमनाथ साहू के द्वारा अलग-अलग विषयों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षण में व्याकरण, टीएलएम आधारित शिक्षण, डुओलिंगो एप पर अंग्रेजी सीखकर अध्यापन, मानचित्र , विनोवा एप के उपयोग और नवीन पाठ्य पुस्तक पर चर्चा जैसे विषय शामिल रहे।

प्रशिक्षण प्रभारी संजीव शर्मा, अवनीश पांडेय, सीमा गुप्ता का प्रशिक्षण के संचालन में विशेष योगदान रहा। कार्यशाला के अंत में सभी प्रशिक्षार्थी प्रधान पाठकों ने फीडबैक भी दिया। पूर्व माध्यमिक शाला दनगरी के प्रधान पाठक श्री विजय कुमार ने अपने फीडबैक में लिखा है कि "यशस्वी जशपुर की थीम पर कैसे व्यवस्था परिवर्तन करके बच्चों के शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक सुधार किया जा सकता है? यहां मिले नए विजन से मैं निश्चित रूप से रिचार्ज हुआ हूं, मैं अपने विद्यालय में परिवर्तन  कर सकता हूं। ऐसी अपेक्षाओं के साथ मैं यहां से  कुछ करने की प्रेरणा लेकर जा रहा हूं।"

       
जशपुर : 29 जुलाई 2025 : अघोरपीठ वामदेव नगर गम्हरिया,जशपुर आश्रम परिसर के सामने बनी अघोरेश्वर भगवान राम प्राकृतिक चिकित्सा परिसर का बाबा भगवान राम ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्यपाद गुरूपद संभव राम जी द्वारा उद्घाटन किया गया। परिसर का उद्घाटन प्रातः परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी के चित्र पर विधिवत् पूजन आरती पश्चात नारियल फोड़कर किया गया। 
        इस अवसर पर  नस-नाड़ी रोग चिकित्सा हेतु वैद्य चन्द्रगुप्त साहू  को आमत्रिंत किया गया  था। परिसर के उद्घाटन पश्चात वैद्य साहू द्वारा रोगियो की चिकित्सा प्रारंभ की गयी। मुख्य रूप से लकवा, दर्द,साइटिका आदि दर्द से जूझ रहे रोगियांे की चिकित्सा की जा रही है। अभी पूर्व से पंजीकृत रोगियों की चिकित्सा की जा रही है।  अभी प्रतिदिन पंजीकृत  मरीजों का प्रातः से रात्रि तक इलाज  किया जा रहा है जो शनिवार दोपहर तक प्रतिदिन जारी रहेगा। ट्रस्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रति माह इस शिविर का आयोजन किया जायेगा। जिन रोगियों को अपना इलाज कराना है वे  गम्हरिया आश्रम में आकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है। भविष्य में इस  परिसर में अन्य रोगो की भी प्राकृतिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध की जायेगी।

रायपुर, 29 जुलाई 2025/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने “ऑपरेशन महादेव” के तहत सुरक्षाबलों द्वारा की गई सफल कार्रवाई को आतंक के विरुद्ध भारत की अडिग नीति का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीन आतंकवादियों को मार गिराकर आतंक के विरुद्ध  निर्णायक कार्यवाही की है। उन्होंने सुरक्षाबलों के साहस को नमन करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों के पराक्रम से पहलगाम आतंकी हमले के तीनों गुनहगार सज़ा पा चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ऑपरेशन महादेव, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के संकल्प का सशक्त परिणाम है। भारतीय सेना के जवानों का पराक्रम हर देशवासी के हृदय में विश्वास और गर्व की भावना भर देता है। सेना का यह ऑपरेशन मात्र एक कार्रवाई नहीं यह संदेश है उन सभी दुश्मनों को, जो भारत की भूमि पर आतंकी मंसूबे लेकर आते हैं।

रायपुर, 29 जुलाई 2025/भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। राज्य के नगरीय निकायों के उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिणाम है कि इस बार सर्वेक्षण में शामिल 169 शहरों में से 115 शहरों ने अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है। स्वच्छता के इस राष्ट्रीय मूल्यांकन में देशभर के 4,566 शहरों के बीच छत्तीसगढ़ के 25 शहर टॉप-100 में शामिल हुए हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में बड़ी छलांग है, जब केवल 16 शहर टॉप-100 में आ पाए थे।

राज्य के 62 नगरीय निकायों ने गारबेज-फ्री सिटी स्टार रेटिंग में अपना दर्जा बढ़ाया है, जबकि सिंगल, थ्री और फाइव स्टार प्राप्त करने वाले शहरों की संख्या 71 से बढ़कर अब 114 हो गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ने इस बार फाइव स्टार से बढ़कर सेवन स्टार की सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त की है। रायपुर को गारबेज-फ्री सिटी श्रेणी में यह सम्मान प्राप्त हुआ है, साथ ही स्वच्छता में उसे वाटर प्लस शहर का दर्जा भी मिला है।

इस बार बिलासपुर, कोरबा और भिलाई नगर—ये तीन नगर निगम ओडीएफ प्लस प्लस से बढ़कर वाटर प्लस श्रेणी में पहुंच गए हैं। राज्य के 163 नगरीय निकायों को ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिनमें किरंदुल और भाटापारा नगर पालिका तथा कुंरा नगर पंचायत जैसे निकाय भी शामिल हैं, जो पहले केवल ओडीएफ श्रेणी में थे। सीतापुर नगर पंचायत ने भी ओडीएफ प्लस से आगे बढ़कर ओडीएफ प्लस प्लस दर्जा हासिल किया है।

पिछले डेढ़ वर्षों में 62 नगरीय निकायों ने अपने सतत प्रयासों के माध्यम से गारबेज-फ्री सिटी स्टार रेटिंग में सुधार किया है। बिलासपुर और अंबिकापुर ने अपने थ्री स्टार स्तर को बढ़ाकर फाइव स्टार किया है, जबकि भिलाई नगर, जगदलपुर नगर निगम, जामुल नगर पालिका और घरघोड़ा नगर पंचायत ने 2023-24 के सिंगल स्टार दर्जे से आगे बढ़ते हुए अब थ्री स्टार प्राप्त किया है। वहीं, धमतरी, शिबरीनारायण और राजपुर जैसे शहर, जो पूर्ववर्ती सर्वे में स्टार रेटिंग में नहीं थे, उन्होंने सीधे थ्री स्टार श्रेणी में प्रवेश किया है। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में विशेष प्रयासों के चलते राज्य के 52 नगरीय निकायों ने नो स्टार से उन्नत होकर अब सिंगल स्टार दर्जा प्राप्त कर लिया है।

इस बार कई नगरीय निकायों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बड़ा सुधार देखने को मिला है। वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर 649वें स्थान पर रहे सिमगा ने इस बार 95वीं रैंक हासिल की है। इसी तरह जशपुर 637वें से 91वें, राजपुर 630वें से 63वें और घरघोड़ा 616वें से 71वें स्थान पर आ गया है। भिलाई-चरोदा ने अपनी रैंकिंग 587 से सुधारकर 68, दोरनापाल ने 557 से 81, दंतेवाड़ा ने 552 से 70, जगदलपुर ने 461 से 55, मुंगेली ने 447 से 86, कवर्धा ने 430 से 77, कुनकुरी ने 426 से 84, दुर्ग ने 314 से 80, राजनांदगांव ने 268 से 46, भिलाई नगर ने 267 से 22, छुरा ने 230 से 76, प्रतापपुर ने 173 से 62, बलरामपुर ने 65 से 53 और रायपुर ने 12वीं रैंक से बढ़कर चौथा स्थान प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य के शहरों की इस उपलब्धि को स्थानीय निकायों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि शहरी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर नवाचारों के साथ शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के शहरों की रैंकिंग में और भी सुधार होगा और इस बार की राष्ट्रीय सफलता सभी नगरीय निकायों को और अधिक प्रेरित करेगी।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों की सराहना करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगरीय विकास और स्वच्छता हेतु राज्य सरकार द्वारा 7,400 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी, जिसका यह सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वे अपने अधीनस्थ अमले के साथ प्रतिदिन प्रातः भ्रमण कर सफाई कार्यों की नियमित निगरानी करें। श्री साव ने कहा कि विभाग की इन दोनों पहलों की इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

रायपुर 28 जुलाई 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने बीते डेढ़ वर्षों में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनका उद्देश्य प्रदेश को समग्र विकास की ओर अग्रसर करते हुए जनकल्याण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये ठोस कदम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को देश के लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय आज बेमेतरा जिले के नगर पंचायत दाढ़ी स्थित स्टेडियम परिसर में आयोजित विशाल आमसभा को संबोधित कर रहे थे। 

मुख्यमंत्री श्री साय  ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बेहद कम समय में जनता से किए गए अधिकांश वादों को धरातल पर उतारा है। उन्होंने बताया कि गरीबों के अपने घर के सपने को साकार करते हुए 18 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। किसानों को धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, वहीं पिछले दो वर्षों का बकाया धान बोनस भी किसानों को दिया जा चुका है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपए की सहायता दी जा रही है, जो सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। इसी प्रकार, पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए अटल सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे ग्रामीण स्तर पर ही नागरिक सेवाएं सुलभ हो रही हैं।

इस अवसर पर उन्होंने बेमेतरा जिले को 102 करोड़ रुपये की लागत से 48 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जिसमें 35.76 करोड़ रुपये के 22 कार्यों का लोकार्पण और 66.91 करोड़ रुपये के 26 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने 20 ग्राम पंचायतों में सीसी रोड निर्माण हेतु प्रति पंचायत 5-5 लाख की घोषणा की। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण-संदेश दिया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने दाढ़ी नगर पंचायत को बड़ी सौगात देते हुए कार्यालय भवन निर्माण के लिए 1.25 करोड़ की स्वीकृति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजनाएं गांव, गरीब और किसान को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं और इन वर्गों के जीवन को उन्नत करना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा इन सभी वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही हमारी सरकार की दिशा और दृष्टि है।

खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, विधायक श्री दिपेश साहू, विधायक श्री रोहित साहू, विधायक श्री ईश्वर साहू, रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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रायपुर, 28 जुलाई 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के समक्ष आज नवा रायपुर स्थित एक निजी होटल में भारत सरकार की क्षमता विकास आयोग एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत हुए इस एमओयू पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के महानिदेशक श्री सुब्रत साहू तथा क्षमता विकास आयोग की ओर से सदस्य सचिव श्रीमती वी. ललिता लक्ष्मी ने हस्ताक्षर किए। 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि मिशन कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वप्नों को साकार करने वाला एक दूरदर्शी मिशन है। इस मिशन के माध्यम से देश के सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों में कर्मयोगी की भावना विकसित होगी और वे राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में चार लाख शासकीय सेवकों को सतत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अब तक लगभग 50 हजार अधिकारी-कर्मचारी इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य के अनुरूप कौशल विकास आज की अनिवार्यता बन गया है। इस नए युग के साथ निरंतर कौशल उन्नयन तथा शासन-प्रशासन में उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने में मिशन कर्मयोगी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस सुशासन की स्थापना के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है, उसे नई ऊँचाई प्रदान करने में यह एमओयू एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। इस साझेदारी के माध्यम से राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन प्रशिक्षण पद्धतियों को अपनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन कर्मयोगी को पूर्ण समर्पण के साथ लागू करने तथा इसके लाभ को प्रशासन के प्रत्येक स्तर तक पहुँचाने हेतु राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। सरकार निरंतर शासन एवं प्रशासनिक स्तर पर नवाचार और अभिनव पहलों के माध्यम से व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि यह पहल लोक सेवकों को नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनाने में सहायक सिद्ध होगी, साथ ही जन-केंद्रित नीतियों और सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहयोग प्रदान करेगी। श्री साय ने कहा कि इन प्रयासों के माध्यम से हम सभी मिलकर कुशल और प्रेरित लोक सेवकों के सहयोग से विकसित छत्तीसगढ़ के स्वप्न को साकार कर पाएँगे।

इस अवसर पर आयोग की सदस्य डॉ. अल्का मित्तल, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, मिशन कर्मयोगी योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राकेश वर्मा, प्रशासन अकादमी के संचालक श्री टी.सी. महावर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।