⚡बिजली दरों में बदलाव की आहट तेज, टैरिफ याचिकाओं पर जन-सुनवाई शुरू, रायगढ़ समेत 6 शहरों में उपभोक्ताओं को आपत्ति-सुझाव रखने का मौका

⚡उत्पादन, पारेषण और वितरण कंपनियों ने पेश की नई राजस्व आवश्यकता और निवेश योजना, आयोग ने ऑनलाइन-ऑफलाइन सुनवाई का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया

⚡घरेलू, कृषि, उद्योग और स्थानीय निकाय उपभोक्ताओं की राय होगी अहम, 17 से 20 फरवरी तक क्षेत्रीय कार्यालयों और रायपुर में प्रत्यक्ष जन-सुनवाई आयोजित

जशपुर/रायगढ़, 12 फरवरी 2026। प्रदेश में बिजली दरों में संभावित बदलाव और आगामी वर्षों की बिजली व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) के समक्ष राज्य की चार प्रमुख बिजली कंपनियों—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के टू-अप, वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR), टैरिफ निर्धारण और पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन से संबंधित याचिकाएँ प्रस्तुत की गई हैं।

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने 11 जुलाई 2025 को जारी टैरिफ आदेश के पुनरीक्षण के लिए भी आयोग के समक्ष अलग से याचिका दायर की है। इन याचिकाओं के आधार पर आगामी वर्षों में बिजली दरों और बिजली व्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।

आयोग द्वारा इन याचिकाओं के सारांश जनवरी माह में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जा चुके हैं, वहीं विस्तृत याचिकाएँ आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.cserc.gov.in और संबंधित बिजली कंपनियों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि उपभोक्ता जानकारी प्राप्त कर सकें।

क्षेत्रीय स्तर पर ऑनलाइन जन-सुनवाई का कार्यक्रम

आयोग द्वारा उपभोक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 17 और 18 फरवरी 2026 को प्रदेश के छह प्रमुख शहरों में ऑनलाइन जन-सुनवाई आयोजित की जाएगी। इसके लिए विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं कार्यपालक निदेशक कार्यालयों में विशेष व्यवस्था की गई है, जहां इच्छुक उपभोक्ता उपस्थित होकर आयोग कार्यालय से ऑनलाइन जुड़कर अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे।

17 फरवरी 2026

• दुर्ग – प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
• बिलासपुर – दोपहर 12:00 बजे से 01:30 बजे तक
• राजनांदगांव – दोपहर 03:00 बजे से 04:30 बजे तक

18 फरवरी 2026

• अंबिकापुर – प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
• जगदलपुर – दोपहर 12:00 बजे से 01:30 बजे तक
• रायगढ़ – दोपहर 03:00 बजे से 04:30 बजे तक

रायगढ़ क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए यह विशेष अवसर होगा, जहां वे स्थानीय स्तर पर उपस्थित होकर बिजली दरों और सेवाओं से जुड़े अपने मुद्दों को सीधे आयोग तक पहुंचा सकेंगे।

रायपुर में प्रत्यक्ष जन-सुनवाई भी होगी आयोजित

इसके अलावा आयोग द्वारा रायपुर स्थित कार्यालय में 19 और 20 फरवरी 2026 को प्रत्यक्ष जन-सुनवाई भी आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अलग-अलग समय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा।

19 फरवरी 2026

• दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक – कृषि एवं कृषि संबंधी उपभोक्ता
• दोपहर 02:30 से 04:00 बजे तक – घरेलू उपभोक्ता
• सायं 04:00 से 05:30 बजे तक – गैर-घरेलू उपभोक्ता

20 फरवरी 2026

• दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक – स्थानीय निकाय, नगर निगम, ट्रेड यूनियन
• दोपहर 02:30 से 04:00 बजे तक – निम्न दाब उद्योग
• सायं 04:00 से 05:30 बजे तक – उच्च दाब उद्योग

उपभोक्ताओं की राय से तय होगा बिजली दरों का भविष्य

बिजली नियामक आयोग की यह जन-सुनवाई प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसी के आधार पर आयोग आगामी वर्षों के लिए बिजली दरों, निवेश योजनाओं और बिजली कंपनियों की राजस्व आवश्यकताओं पर अंतिम निर्णय लेगा।

आयोग ने सभी उपभोक्ताओं, उद्योगों, किसानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और स्थानीय निकायों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में भाग लेकर अपनी समस्याएं, सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत करें, ताकि बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता हितैषी बनाया जा सके।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि विस्तृत जानकारी और संबंधित याचिकाओं का अध्ययन आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर किया जा सकता है।