जशपुरनगरः नियमितीकरण की मांग को लेकर बीते 11 दिनों से हड़ताल पर बैठे ग्राम पंचायतों के सचिवों ने शुक्रवार को राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियवंदा सिंह जूदेव से मुलाकात कर अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन साैंपा। इस दौरान प्रदेश पंचायत सचिव संघ के प्रांत अध्यक्ष उपेंद्र सिंह पैंकरा ने जूदेव को बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम पंचायतों के सचिव के पदों को शासकीयकरण करने की घोषणा मोदी की गारंटी के अंर्तगत किया था। भाजपा के इस वायदे से सुनहरे भविष्य का सपना लिये हुए प्रदेश भर के पंचायत सचिवों और उनके स्वजनों ने भाजपा का समर्थन किया। जिससे छत्तीसगढ़ में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही। मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय के सरकार की कमान सम्हालने के बाद सचिवों को आशा थी कि साल भर के अंदर सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए,शासकीयकरण की घोषणा कर देगी। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किये गए दूसरे बजट में भी वायदा पूरा करने के लिए किसी तरह की पहल ना किये जाने से,पंचायत सचिवों में निराशा व्याप्त हो गई और उन्होनें अनिश्चितकालिन हड़ताल करने का निर्णय लिया। प्रियंवदा सिंह जूदेव ने कहा कि पंचायत सचिवों से काम पर वापस लौटने की अपील करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए भाजपा और प्रदेश सरकार पूरी तरह से कटिबद्व है। वायदों को सरकार पूरा भी कर रही है। जो बचे हुए वायदे उन्हें समयबद्व तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रियंवदा सिंह जूदेव ने पंचायत सचिवों को आश्वस्त किया कि वे उनकी बातों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने रखेगीं। इसके साथ ही उन्होने सचिवों से हड़ताल समाप्त कर काम पर वापस लौटने की अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए तेजी से काम कर रही है। इन सारे कामों में पंचायतों की विशेष भूमिका है। ऐसे में पंचायत सचिवों के हड़ताल में चले जाने से विकास कार्य तो प्रभावित होगा ही,साथी गांव में रहने वाले गरीबों की परेशानी भी बढ़ेगी। इसलिए प्रदेश व जनता के हित में उन्हें हड़ताल समाप्त कर काम पर वापस लौटना चाहिए। इस दौरान संघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव,विनय कुमार बेहरा सहित जिले भर से आए ग्राम पंचायत सचिव उपस्थित थे।