रायपुर :  छत्तीसगढ़ प्रदेश में समस्त विभागों के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने स्थानांतरण नीति घोषित की है और सभी कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी होना शुरू हो चुका है, परंतु शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्थानांतरण पर से अब तक प्रतिबंध नहीं हटाया गया है।
          उपरोक्त मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू, प्रदेश सचिव राजेंद्र लाड़ेकर, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवकुमार साहू, बीरेंद्र साहू, केशव पटेल, भोजराम साहू, तुलसीराम पटेल आदि ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि राज्य सरकार को शिक्षकों के स्थानांतरण पर से लगे प्रतिबंध हटा देने चाहिए।
         उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि शिक्षक भी एक सामाजिक प्राणी है, उनका भी अपना घर परिवार, पत्नी बच्चे आदि है एवं उनको भी स्थानांतरण की जरूरत है। प्रदेश में ऐसे अनेक शिक्षक हैं जो वर्षों से पति-पत्नी प्रकरण, गंभीर बीमारी, आपसी स्थानांतरण आदि के मुद्दों पर ट्रांसफर कराने के लिए शासन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार ने युक्त युक्तिकरण का हवाला देकर अभी तक शिक्षकों का स्थानांतरण नीति जारी नहीं किया है।
              छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जल्द ही नीति जारी की जानी चाहिए। जिससे कि शिक्षक भी स्थानांतरण का लाभ ले सके।
         यह बात उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की स्थानांतरण के लिए वर्ष में कम से कम एक बार स्थानांतरण पर से लगे प्रतिबंध को हटाया जाता है। इस वर्ष अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों के स्थानांतरण पर से प्रतिबंध हटाया गया है एवं स्थानांतरण हो रहे हैं परंतु यह बड़ी ही विडंबना एवं दुख की बात है कि शिक्षकों के स्थानांतरण पर से प्रतिबंध अब तक नहीं हटाया गया है, जिसके कारण स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षक इस इंतजार में है कि कब शिक्षकों के स्थानांतरण पर से प्रतिबंध हटे।